55 पंचायतों के मुखिया व पंसस रेलवे अधीन क्षेत्र में मुखिया फंड से विकास कार्य को रोकने के मसले पर डीसी से करेंगे वार्ता

जमशेदपुर:जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत रेलवे अधीन क्षेत्र में मुखिया फंड से विकास कार्य को रोकने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. जिला मुखिया संघ अपनी मांगों को लेकर आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं. गुरुवार को जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार मेें प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन की अध्यक्षता में मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों की सामूहिक बैठक हुई. बैठक में तय हुआ कि वे शुक्रवार को जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल से मिलेंगे और रेलवे अधीन क्षेत्र में मुखिया फंड से ठप विकास कार्य को पहले की तरह फिर से चालू कराने को लेकर वार्ता करेंगे. वार्ता के बाद सकारात्मक फैसला नहीं निकलने पर 55 पंचायत के मुखिया व पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र की जनता के साथ प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

जिला व प्रखंड प्रशासन जनहित में अविलंब समाधान निकाले : पलटन मुर्मू
जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष पलटन मुर्मू ने कहा कि जनता ने भरोसे के साथ उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाया है. अब जनता उनसे क्षेत्र में विकास कार्य को करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रखंड प्रशासन रेलवे अधीन क्षेत्र कहकर वहां विकास कार्य नहीं करने देना चाहती है. जब यही बात थी, तो रेलवे अधीन क्षेत्र के लोगों को मताधिकार से ही वंचित रखना चाहिए था. उन्होंने कहा कि जिला व प्रखंड प्रशासन जनहित में अविलंब समाधान निकाले. जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी मुखिया व पंचायत समिति सदस्य जनता की मांग के साथ खड़े हैं.

प्रशासन की गलती का खामियाजा भुगत रहे मुखिया व जनता
जिला मुखिया संघ के महासचिव कान्हू मुर्मू ने कहा कि जनता के द्वारा विकास कार्य की मांग करना उनका अधिकार है. जनता ने अपना कीमती वोट दिया है. वहीं मुखिया की जिम्मेदारी है कि वह अपने पंचायत क्षेत्र के हर वार्ड में विकास का कार्य करे. लेकिन यहां तो माजरा की कुछ और है. प्रखंड प्रशासन मुखिया को विकास कार्य करने से रोक रहा है. प्रखंड प्रशासन पहले तो पंचायत क्षेत्र बनाकर चुनाव कार्य को संपन्न कराया है. चुनाव के बाद अपने ही पंचायत क्षेत्र के कुछ हिस्से को रेलवे अधीन क्षेत्र कहकर विकास कार्य पर रोक लगवाती है. श्री मुर्मू ने कहा कि रेलवे अधीन क्षेत्र को रेलवे के पास ही रहने दिया जाये. या फिर पंचायत क्षेत्र के अधीन रखा जाये. एक ओर पंचायत क्षेत्र भी घोषित किया जाता है. दूसरी ओर रेलवे अधीन क्षेत्र कहा जा रहा है. इस तरह दोहरा मापदंड का खामियाजा मुखिया व जनता को झेलना पड़ रहा है. मुखिया विकास काम करे तो रेलवे उसे भला बुरा कहता है. विकास कार्य नहीं करे तो जनता उन्हें भला बुरा कहते हैं. जिला प्रशासन रेलवे विभाग से वार्ता कर इसका अविलंब समाधान निकाले.

बैठक में ये हुए शामिल
बैठक में प्रमुख पानी सोरेन, उप प्रमुख शिव कुमार हांसदा, जिला मुखिया संघ अध्यक्ष पलटन मुर्मू, महासचिव कान्हू मुर्मू, कार्यकारी अध्यक्ष सरस्वती टुडू, राकेश चंद्र मुर्मू, सुमी केराई, नीनू कुदादा, मायावती टुडू, सुनील किस्कू, रैना पूर्ति, सोनिया भूमिज, किशोर सिंह, मनोज कुमार, श्वेता जैन, जोबा मार्डी, धनमुनी मार्डी, जमुना हांसदा, जस्मीन गुड़िया, नागी मुर्मू, मनीषा हाईबुरू आदि उपस्थित थे.

मुखिया फंड से विकास कार्य की अनुमति मिले : प्रमुख
जमशेदपुर प्रखंड की प्रमुख पानी सोरेन ने कहा कि रेलवे अधीन क्षेत्र में सांसद, विधायक व जिला परिषद के फंड से विकास काम हो रहा है, लेकिन मुखिया फंड से होने वाले विकास कार्य को रोकना समझ से परे है. विकास कार्य पर रोक लगाना ही है तो सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों के विकास कार्य पर रोक लगे.