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वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त करें राजस्व वसूली का लक्ष्य

हजारीबाग : प्रमंडल स्तरीय राजस्व संग्रहण की बैठक मंगलवार को आयुक्त सभागार में हुई. इसकी अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार मिश्र ने की. बैठक में वाणिज्य कर, खनन, परिवहन, उत्पाद व निबंधन सहित सर्टिफिकेट केस से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा की गयी. समीक्षा बैठक में कहा गया कि वाणिज्य कर में हजारीबाग से 58.24 […]

हजारीबाग : प्रमंडल स्तरीय राजस्व संग्रहण की बैठक मंगलवार को आयुक्त सभागार में हुई. इसकी अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार मिश्र ने की. बैठक में वाणिज्य कर, खनन, परिवहन, उत्पाद व निबंधन सहित सर्टिफिकेट केस से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा की गयी.
समीक्षा बैठक में कहा गया कि वाणिज्य कर में हजारीबाग से 58.24 प्रतिशत राजस्व की वसूली की गयी. इसी तरह कोडरमा से 56 प्रतिशत, रामगढ़ से 50 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ. आयुक्त ने वित्तीय वर्ष के अंत तक लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया.
परिवहन: परिवहन विभाग की समीक्षा में लक्ष्य के विरुद्ध हजारीबाग 61 प्रतिशत, बोकारो 65 प्रतिशत, गिरिडीह 60.14 प्रतिशत, चतरा 50 प्रतिशत, रामगढ़ 31 प्रतिशत राजस्व संग्रह हुआहै.
आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को बसों की जांच का निर्देश दिया. वहीं बस के ऊपर बैठानेवाले संचालकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया. कहा: वैसे बसों का परमिट रद्द किया जायेगा. कार्रवाई नहीं हुई, तो दुर्घटना के वक्त जिला परिवहन पदाधिकारी भी जिम्मेवार होंगे. इसके अलावा खनन लदे वाहनों की भी जांच की बात कही गयी. उन्होंने कहा कि महीने में 20 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जा सकता है.
व्यावसायिक कर: समीक्षा में कहा गया कि व्यावसायिक कर में हजारीबाग में निर्धारित लक्ष्य 40 करोड़ के विरुद्ध अब तक 28 करोड़ रुपये राजस्व की उगाही हुई है. गिरिडीह 40.39 करोड़ के विरुद्ध 30.69 करोड़ व चतरा में 14.92 करोड़ राजस्व की प्राप्ति पर आयुक्त ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर छापामारी करें और राजस्व प्राप्ति को बढ़ायें.
उत्पाद विभाग: उत्पाद विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने कहा कि वैसे दुकानों को चिह्नित करें, जो एक से ज्यादा मद्यपान सामग्री ग्राहकों को बेचते हैं. उन दुकानों से पेनाल्टी वसूलें. सर्टिफिकेट केस में हजारीबाग 1.95 प्रतिशत, रामगढ़ 1.98 प्रतिशत मामलों के लंबित रहने पर आयुक्त ने कार्रवाई का निर्देश दिया.
माइनिंग: माइनिंग की समीक्षा में हजारीबाग 41.99 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध वित्तीय वर्ष की समाप्ति 25 करोड़ रुपये और वसूली का निर्देश दिया गया. आयुक्त ने कहा कि आनेवाले वित्तीय वर्ष में माइनिंग का लक्ष्य तीन गुणा बढ़ाये जाने की संभावना है. अत: राजस्व वसूली पर सभी खनन पदाधिकारी विशेष ध्यान दें. बोकारो में 5.32 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 2.17 करोड़, गिरिडीह 32 करोड़ के विरुद्ध 17.34 करोड़, चतरा लक्ष्य के विरुद्ध 43 प्रतिशत, कोडरमा 51 प्रतिशत तथा रामगढ़ 46 प्रतिशत पर आयुक्त ने कहा राजस्व वसूली में और प्रगति की जरूरत है. सभी जिलों के उपायुक्त माइनिंग क्षेत्र में राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दें.
निबंधन: सिमरिया में माइनिंग ढुलाई का रास्ता बंद होने के संबंध में आयुक्त ने अपर समाहर्ता चतरा को कहा कि तालमेल से समस्या का समाधान करें. निबंधन में लक्ष्य के विरुद्ध हजारीबाग 65.89 प्रतिशत पर आयुक्त ने मार्च तक शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया.
बोकारो 60 प्रतिशत, गिरिडीह 50 प्रतिशत पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए भूमि का मूल्यांकन करें. नगर निगम के साथ बैठक कर भवन का नक्श के हिसाब से बने होने की जांच कर उन पर नोटिस जारी करें. बैठक में हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो के अपर समाहर्ता सहित प्रमंडल के सभी परिवहन पदाधिकारी, निबंधन पदाधिकारी, वाणिज्य कर पदाधिकारी, खनन पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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