सरकार निवेश का माहौल बनायें

हजारीबाग : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 16 वां प्रांतीय अधिवेशन के अंतिम दिन प्रथम सत्र में अखिलेश कुमार ने कहा कि जिस संगठन की कार्य प्रद्धति अनुशासित है व लक्ष्य प्राप्त कर लेता है.

विद्यार्थी परिषद आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है. इसके बाद सभी विश्वविद्यालयों के कार्यकर्ताओं की अलग-अलग बैठक हुई. इस मौके पर कोडरमा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय, हजारीबाग जिलाध्यक्ष टुन्नू गोप, सांवरमल अग्रवाल के अलावा काफी संख्या में लोग उपस्थित थे.

नये प्रदेश इकाई की घोषणा : हजारीबाग के डॉ सुभाष कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया. जिला संयोजक रोशन वर्मा,विभाग संयोजक संजय मेहता,हजारीबाग की पल्लवी पांडेय,मोनिका रावत को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है.

शैक्षणिक एवं राजनीतिक प्रस्ताव पारित : राज्य के वर्तमान आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य पर चर्चा हुई. यहां उपलब्ध खनिज संपदाओं की प्रचुरता के संबंध में अधिवेशन में आये लोगों को जानकारी दी गयी.

झारखंड में अवैध खनन की गंभीर समस्या को उजागर किया गया. साथ ही प्रदेश में उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की गयी. अभाविप ने झारखंड सरकार से मांग की कि अवैध खनन पर रोक लगायी जाये. इससे संबंधित वैज्ञानिक विकास की संभावना तलाशी जाये,आधारभूत संरचना को मजबूत करने एवं निवेश का माहौल बनाने पर जोर दिया. साथ ही अधिवेशन में स्थानीय नीति लागू करने,नक्सलवाद व सामाजिक कुरीति को दूर करने, नक्सली हिंसा पर आवश्यक कदम उठाने,राज्य में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण,सूखे की स्थिति से किसानों को राहत पहुंचाने,पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव लिया गया.

समापन समारोह सह व्यवस्था परिचय : पंकज, गुंजन मरांडी, मनोज गुप्ता ने व्यवस्था में लगे लोगों का परिचय कराया. धन्यवाद ज्ञापन प्रांत के संगठन मंत्री याज्ञवल्य शुक्ला ने किया.

राज्य सरकार से मांग

सभी पंचायतों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल, 10वीं तक संस्कृत एवं कौशल विकास का विषय पढ़ाया जाये. प्रत्येक 10 हजार पर प्लस टू विद्यालय,सभी प्रखंडों में आइटीआइ और पॉलिटेक्निक संस्थान खोला जाये. सभी जिला मुख्यालय में सरकारी तकनीकी संस्थान,कृषि एवं चिकित्सा महाविद्यालय,सभी विद्यालयों में पर्यावरण की शिक्षा अनिवार्य कया जाये,सभी कॉलेजों में छात्रावास, शौचालय, वाचनालय,पुस्तकालय,कॉमन रूम एवं खेलकूद की सुविधा मुहैया कराने समेत 14 मांगें शामिल हैं.