आदिम जनजाति गांवों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

डीसी ने अधिकारियों से बैठक कर दिये दिशा निर्देश दिये

गुमला

. गुमला जिले के शत-प्रतिशत आदिम जनजाति समुदाय को राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा. इसके लिए गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी गंभीर है. बुधवार को डीसी श्री सत्यार्थी ने आदिम जनजाति समुदाय के विकास को लेकर किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली. आदिम जनजातियों को शत प्रतिशत लाभ मिले. इसको लेकर डीसी ने कल्याण विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की. उपायुक्त ने विभिन्न विभागों से संचालित योजनाओं का लाभ आदिम जनजाति समुदाय के लोगों तक पहुंचाने के लिए विभागवार समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिया गया. इसमें विभिन्न विभागों अंतर्गत संचालित कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने के लिए समय दिया गया. वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित योजनाओं को करने को कहा गया. इसके अलावा सभी विभागों को उनकी वर्तमान उपलब्धि को देखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि जिले के कोई भी आदिम जनजाति समुदाय के लोग सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहें. इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर काम करें. उन्होंने कहा कि समुदाय के लोगों को जल-जीवन मिशन, जन-धन, केसीसी, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, आवास, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान निधि, वंदना योजना, अटल पेंशन/जीवन ज्योति योजना, बिजली आदि जैसी मुख्य योजनाओं का लाभ देने के लिए कहा गया. बता दें कि प्रभात खबर लगातार आदिम जनजाति गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट कर उनकी स्थिति से सरकार व प्रशासन को अवगत करा रही है, ताकि आदिम जनजातियों का विकास हो सके.