गुमला : उपायुक्त गौरी शंकर मिंज के आदेश कि री-एडमिशन व विकास शुल्क के नाम पर पैसा नहीं लेना है. इस आदेश के बाद भी गुमला के कई निजी स्कूल पैसा वसूल रहे हैं. इस संबंध में कुछ अभिभावकों ने प्रभात खबर कार्यालय को फोन कर इसकी जानकारी दी है. इसमें अभिभावकों का नाम गुप्त रखा जा रहा है.
फोन पर अभिभावकों ने कहा है कि बच्चे स्कूल गये तो उन्हें री-एडमिशन कराने के लिए कहा गया. इसके लिए पैसा मांगा है. पैसा नहीं देने पर स्कूल नहीं आने की बात कही गयी है. इधर, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बैठक की. चेंबर ने अभिभावकों से अपील की है कि अगर डीसी के आदेश के बाद भी अगर पैसा वसूला जा रहा है, तो इसका कंप्लेन करें. अभिभावकों का नाम गुप्त रख कर डीसी से भेंट कर निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. बैठक में नेट्रोडैम स्कूल के एचएम के रवैये पर भी चर्चा किया गया. अध्यक्ष मोहम्मद सब्बू व सचिव हिमांशु केशरी ने कहा है कि सरकार के बाद डीसी के आदेश जारी होने के बाद भी नेट्रोडैम स्कूल द्वारा सुधार नहीं किया जा रहा है.
गुमला में अगर कोई स्कूल ज्यादा परेशान कर रहा है तो गिने चुने पांच स्कूल हैं. जो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं. बैठक में उपाध्यक्ष महेश कुमार लाल, अभिजीत जायसवाल रॉकी, मेघा आनंद, विकास सिंह, अनिल श्वेता, अनमोल गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, गोविंद पटेल, दुर्गा गुप्ता, गुरमित सिंह, अमित महेश्वरी, सरजू साहू, राजेश गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, अमित पोद्दार, दामोदर कसेरा, शशिप्रिया बंटी, पदम साबू, अशोक जायसवाल, दीपक गुप्ता सहित कई लोग थे.
