मनरेगा
ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिये कई निर्देश
गिरिडीह. ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी व उपसचिव नीलम लता ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 31 मार्च तक डोभा निर्माण का काम पूरा करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जिस पंचायत में सौ दिन से कम काम मनरेगा मजदूर को दिये जायेंगे उस पंचायत के रोजगार सेवक को बर्खास्त कर दिया जायेगा. सौ दिन से कम काम मिलने पर वैसे बीडीओ पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी.
उन्होंने कहा कि 12 जनवरी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का रजिस्ट्रेशन कार्य पूरा हो जाना चाहिए था. इस दौरान मनरेगा में जियो टैगिंग का काम पूरा करने और सभी योजनाओं की स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया. झारनेट भवन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के बाद डीडीसी वीरेंद्र भूषण ने डीआरडीए स्थित अपने चैंबर में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ बैठक की. कहा कि जिस पंचायत में सौ मजदूर काम करते नहीं पाये जायेंगे वहां के रोजगार सेवकों पर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में डीआरडीए के निदेशक पंकज कुमार सिंह व परियोजना पदाधिकारी बसंत कुमार समेत कई बीपीओ मौजूद थे.
बेंगाबाद. किसान भवन के सभागार में बुधवार को ग्राम रोजगार सेवकों के साथ बीडीओ ने बैठक कर मनरेगा योजनाओं में डिमांड बढ़ाने की सख्त हिदायत दी. बीडीओ ने कहा कि प्रतिदिन प्रत्येक पंचायत में 200 से कम डिमांड बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. युद्ध स्तर पर डोभा निर्माण का काम होना चाहिए.
इस दौरान बदवारा पंचायत के रोजगार सेवक दामोदर राय, बेंगाबाद के मौ तोहिद, भलकुदर के मो फैजुदीन, गोलगो के फारूक अंसारी, भंडारीडीह के मो. अकबर अंसारी, हरला के मो इब्राहिम, मधवाडीह के मो. हुसैन, सोनबाद के मो. परवेज, ताराटांड़ के टहल दास, मोतीलेदा के जमालुल कादरी, ओझाडीह के शंकर राणा से 100 से कम श्रमिकों को कार्य में लगाने के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया. साथ ही बीडीओ ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मनरेगा के तहत डोभा निर्माण में जेसीबी का प्रयोग नहीं करें. इस दौरान उन्होंने जेइ को प्रति सप्ताह मापी करने व आॅनलाइन एमबी प्रविष्टि करने का निर्देश भी दिया. बैठक में बीपीओ सुरेंद्र वर्णवाल, लेखा सहायक जीवन तुरी, जेइ रविंद्र कुमार, सपन कुमार, नीरज कुमार आदि मौजूद थे.
