बीडीओ मोहनलाल मरांडी गिरफ्तार

धनवार के बहुचर्चित इंदिरा आवास घोटाला मामले में

वर्तमान में आरोपी मोहनलाल मरांडी पलामू के पांकी प्रखंड के बीडीओ हैं

राजधनवार : धनवार प्रखंड के बहुचर्चित इंदिरा आवास घोटाला मामले में आरोपी धनवार के तत्कालीन बीडीओ मोहनलाल मरांडी को धनवार थाना प्रभारी रासबिहारी लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार को पलामू जिले के पांकी से गिरफ्तार कर लिया है.

वर्तमान में आरोपी श्री मरांडी पांकी प्रखंड में बीडीओ सह सीओ के पद पर कार्यरत हैं. धनवार थाना में श्री मरांडी पर दिनांक 14 मार्च 2013 को धारा 406, 409, 419, 420, 468, 471 भादवि के तहत कांड सं. 74/13 दर्ज है.

पांकी से गिरफ्तारी के बाद बुधवार तड़के उन्हें धनवार थाना लाया गया, जहां गिरफ्तारी व स्वास्थ्य जांच की औपचारिकता के बाद न्यायालय में प्रस्तुति के लिए गिरिडीह भेज दिया गया.

कई हो चुके हैं गिरफ्तार : बहुचर्चित इंदिरा आवास घोटाला प्रकाश में आने के बाद धनवार थाना में इससे संबंधित पांच मुकदमा दर्ज हो चुका है. पहला मुकदमा में तात्कालिक बीडीओ राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कांड सं. 121/11 दिनांक 26.07.11 के तहत गिरिश वर्मा, सद्दीक मियां और मुकेश भारती को नामजद किया था.

दूसरा कांड सं. 14/12 में महेंद्र राय, विनोद रविदास व याकूब अंसारी को नामजद किया गया. तीसरा कांड सं. 190/12 में बांधी पंचायत के वर्तमान मुखिया कृष्णदेव रजक को आरोपी बनाया गया. इन सबों पर बिचौलियागिरी घोटाला करने का आरोप लगा.

चौथे मामले में कांड सं. 377/12 में तारानाखो के पैक्स प्रबंधक शुकदेव राय, अध्यक्ष असगर अली, धनवार पैक्स प्रबंधक राजेश भदानी, पंचायत सेवक नारायण राय व महादेव प्रसाद कुशवाहा को नामजद किया गया, जबकि पांचवें में तात्कालिक बीडीओ पर मुकदमा दर्ज हुआ. जानकारी के अनुसार दो-तीन छोड़ प्राय: सभी आरोपी को जेल भेजा जा चुका है.

घोटाले को लेकर हुए कई आंदोलन : 2011 में जब इंदिरा आवास घोटाला मामला प्रकाश में आया तो सर्वप्रथम झाविमो के बैनर तले धनवार विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने घोटाले की जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर 10 सितंबर 2011 में धनवार प्रखंड परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ आमरण अनशन शुरू किया. 30 घंटे बाद जिला के पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त हुआ.

पुन: 11 अक्तूबर 2011 से कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह भी 4 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे और आश्वासन के बावजूद जब कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो 8 जनवरी 2012 को उच्च न्यायालय में जनहित चाचिका (पीआईएल नं. 7583) दायर कर दिया.

जानकारी के अनुसार 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में लगभग 2400 इंदिरा आवास के आवंटन में करोड़ों का घोटाला हुआ है. बकौल उपेंद्र सिंह बीडीओ मोहन लाल मरांडी की गिरफ्तारी अन्य भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए सबक है. कहा कि इस घोटाला मामले में जिला के तात्कालिक उच्च पदाधिकारियों की भी संलिप्तता है और देर-सवेर उन पर भी कोर्ट की कार्रवाई तय है.