जनसुनवाई में ग्रामीणों ने सुनाया दर्द, डीसी ने अधिकारियों को दिया त्वरित समाधान का निर्देश

गढ़वा में जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने जमीन विवाद, पेंशन और आवास योजना में धांधली की शिकायत की। डीसी ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

गढ़वा: जिस जमीन पर हमारे दादा-परदादा वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, उसका नाम कागजों में किसी और के नाम दर्ज हो गया है. 14 महीने से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली और अबुआ आवास की अगली किस्त नहीं मिलने से घर का निर्माण भी रुका पड़ा है.” मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने ऐसी ही समस्याएं रखीं. ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं के लाभ में देरी, जमीन संबंधी विवाद और अधिकारियों के स्तर से समस्याओं के समाधान में लापरवाही की शिकायत की.

पुस्तैनी जमीन के कागजों में नाम बदले जाने की शिकायत

बिशुनपुरा प्रखंड के जतपुरा गांव निवासी लक्ष्मण पासवान और रामाशंकर पासवान ने बताया कि वर्ष 1972 से 2006 तक जिस जमीन का खाता-खतियान उनके पूर्वजों के नाम दर्ज था, नये सर्वे में उसे गांव के अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया. उन्होंने आशंका जतायी कि इस गड़बड़ी का फायदा उठाकर उनकी पुस्तैनी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा सकता है. मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया.

एनएच-75 के लिए जमीन गयी, मुआवजा अब तक नहीं

रमना प्रखंड के करचा निवासी विश्वनाथ वियार ने एनएच-75 के खजूरी-विंढमगंज सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित 0.10370 डेसिमल भूमि का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की. उन्होंने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व जिला भू-अर्जन कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिये गये थे, लेकिन अब तक मुआवजे की राशि उनके खाते में नहीं पहुंची है.

सेविका चयन टलने से ग्रामीण परेशान

कांडी के सोनपुरवा गांव के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविका चयन को लगातार टाले जाने की शिकायत की. ग्रामीणों के अनुसार 12 अगस्त को प्रस्तावित चयन प्रक्रिया को तीसरी बार टाल दिया गया है. उनका आरोप है कि समस्या के समाधान के लिए बीडीओ, सीडीपीओ और जिला समाज कल्याण कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है.

14 महीने से पेंशन का इंतजार

भवनाथपुर की शिवपतिया देवी ने बताया कि बैंक खाते का केवाईसी, डीबीटी और एनपीसीआई लिंक होने के बावजूद पिछले 14 महीनों से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है. वहीं सदर प्रखंड के भदुमा निवासी अखिलेश कुमार राम ने अबुआ आवास की अगली किस्त नहीं मिलने की शिकायत की. उन्होंने बताया कि आवास का निर्माण डोर-लेवल तक पूरा हो चुका है, लेकिन राशि नहीं मिलने के कारण छत ढलाई का काम रुका हुआ है.

तय समय में शिकायतों का करें समाधान : डीसी

ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े. शिकायतों का निष्पादन संवेदनशीलता, पारदर्शिता और निर्धारित समय-सीमा के साथ किया जाये. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जायेगी.