1...पीडीएस के तहत ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया शुरू करें(फोटो)

4जीडब्ल्यूपीएच13- उपायुक्त डॉ मनीष रंजन की तसवीरगढ़वा. उपायुक्त डॉ मनीष रंजन ने जनवितरण प्रणाली व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने इसके लिए एसडीओ से जविप्र की संख्या, उनके निलंबन, रद्दीकरण व दुकानों की संबद्धता की सभी आवश्यक जानकारी से संबंधित प्रतिवेदन मांगा है. उपायुक्त ने बताया कि निलंबित करने के बाद बिना किसी दंड निर्धारण कर दुकानदार को निलंबन मुक्त किये जाने से उसका मनोबल बढ़ जाता है और व पुन: अनियमितता की ओर बढ़ जाता है. इसलिए कार्रवाई आवश्यक है. उन्होंने बताया कि दुकानदारों को दुकान के सामने के बोर्ड पर लाभुकों का नाम, उपलब्ध सामग्री की संख्या एवं दर लिखना आवश्यक है. बीपीएल व एपीएल परिवार को कितना-कितना खाद्यान्न देना है, यह भी लिखना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि यदि उनके क्षेत्र भ्रमण के दौरान इससे संबंधित अनियमितता पायी गयी, तो संबंधित दुकानदार की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी. उन्होंने कहा कि यदि खाद्यान्न वितरण में लाभुक को किसी प्रकार से परेशान किया गया या दुकानदार गबन का आरोपी पाया गया, तो उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी.