बालू की उपलब्धता के लिए जिले में 20 बालू घाट हैं संचालित

गढ़वा. जिला परिषद बोर्ड की मासिक बैठक बुधवार को जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी की अध्यक्षता में जिला परिषद कार्यालय के सभागार में हुई. बैठक में सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गयी. बैठक में कुछ जिला परिषद सदस्यों ने जिले में हो रहे बालू उठाव के संबंध में शिकायत की तथा विभिन्न स्तर से बालू उठाव में अनियमितता बरते जाने की बात कही. साथ ही सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में बालू की कमी के कारण हो रही समस्या के बारे में बताया. वहीं बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गयी. इस संबंध में बताया गया कि बालू की उपलब्धता के लिए जिला अंतर्गत कटेगरी- वन के 20 बालू घाट संचालित हैं. इनसे ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा 100 रु प्रति ट्रैक्टर के चालान से बालू उपलब्ध कराया जा रहा है. बिजली, पोल, तार व अन्य समस्या बतायी : विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान प्रखंड प्रमुख गढ़वा ने ग्राम पंचायत नवादा के सुखवाना में ट्रांसफॉर्मर खराब होने की शिकायत की. इसपर कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल गढ़वा ने बताया कि इस शिकायत का निराकरण कर दिया गया है तथा वर्तमान समय में किसी भी पंचायत में ट्रांसफॉर्मर खराब नहीं है तथा विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है. इसी प्रकार प्रखंड प्रमुख डंडा, जिला परिषद सदस्य मेराल (उत्तरी) एवं जिला परिषद सदस्य चिनिया ने भी अपने-अपने क्षेत्र के कुछ ग्रामों/टोलों में बिजली के पोल, तार एवं लाइट का मामला उठाया. इसके अनुपालन में कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल गढ़वा ने बताया गया कि छूटे हुए गांव-मुहल्ले में तार एवं पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत कार्य हो रहा है. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत किये जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया गया. इसमें कहा गया कि गढ़वा जिला के 20 प्रखंडों के 360 ग्रामों के 805 टोला का सर्वेक्षण किया जा चुका है, इसके तहत कुल 14128 घर में विद्युत आपूर्ति बहाल करने की योजना है. पेंशन भुगतान न होने की समस्या : सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत चलाये जा रही सर्वजन पेंशन योजना के मामले भी उठाये गये. इसमें जिला परिषद सदस्य खरौंधी एवं केतार ने बताया कि करीब 153 लाभुकों की स्वीकृति मिल जाने के बावजूद पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है. सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने इन सभी लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही, ताकि सभी का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जा सके. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की मांग : शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बिशनपुरा, गढ़वा, सगमा, धुरकी व मंझिआंव सहित अन्य प्रखंडों के स्कूलों एवं कॉलेज में व्याप्त समस्याएं उठायी गयी. इसमें पेयजल, शौचालय, स्कूल की चहारदीवारी, जर्जर भवनों की मरम्मत, पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की मांग की गयी. साथ ही वैसे शिक्षक जिनका आवास स्कूल वाले पंचायत में ही है उनका स्थानांतरण अन्यत्र करने को कहा गया. बैठक में इन सभी समस्याओं का विधिवत समाधान करने का आश्वासन उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिया. कर्मियों व पदाधिकारियों को स्थानांतरित करने की मांग : मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी ने डाक बंगला भवन और नगर परिषद गढ़वा के पार्क पर कब्जे को मुक्त करने की मांग की. साथ ही जिन कार्यालय में तीन या तीन वर्षों से अधिक समय तक जो भी कर्मचारी व पदाधिकारी पदस्थापित या प्रतिनियुक्त हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से जनहित में स्थानांतरित करने की मांग की गयी.