लीड़...66 एएनएम की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाया

हेडिं…..प्रक्रिया के तथ्यों में मिली त्रुटिसूचना अधिकार अधिनियम से मिली जानकारीनियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे अजयप्रतिनिधि, गढ़वास्वास्थ्य विभाग गढ़वा द्वारा पिछले आठ अक्तूबर को 66 एएनएम की की गयी नियुक्ति में कई अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं. सामाजिक कार्यकर्ता अजय उपाध्याय ने स्वास्थ्य विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस […]

हेडिं…..प्रक्रिया के तथ्यों में मिली त्रुटिसूचना अधिकार अधिनियम से मिली जानकारीनियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे अजयप्रतिनिधि, गढ़वास्वास्थ्य विभाग गढ़वा द्वारा पिछले आठ अक्तूबर को 66 एएनएम की की गयी नियुक्ति में कई अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं. सामाजिक कार्यकर्ता अजय उपाध्याय ने स्वास्थ्य विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस संबंध में मांगी गयी सूचना में इस बात का खुलासा हुआ है. विभाग द्वारा दी गयी सूचना में 66 एएनएम की नियुक्ति की सूची श्री उपाध्याय को दी गयी है. इसमें ममता कुमारी, मीना कुमारी, कमला कुमारी, ललिता कुमारी व कुमारी ललिता के दस्तावेज जांच में प्रमाण पत्र फरजी पाये गये हैं. इसका उसमें उल्लेख किया हुआ है. विदित हो कि ये पांचों एएनएम स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2005 से ही कार्यरत हैं, जिन्हें वर्ष 2013 तक संविदा के आधार पर सेवा विस्तार किया जाता रहा है. इसके बावजूद इस बीच इनके प्रमाण पत्र की जांच नहीं होना विभाग पर सवालिया निशान लगा रहा है. यह भी गौरतलब है कि ममता कुमारी को छोड़ कर शेष अन्य के नर्सिंग प्रमाण पत्र की मांग पहले भी आवेदक द्वारा की गयी थी. इसके बाद भी विभाग या तो संबंधित एएनएम के प्रति लापरवाह रहा अथवा जानबूझ कर इस बात की नजरअंदाजगी की. इतना ही नहीं, नियुक्ति किये गये 66 एएनएम में से मात्र 63 का ही सत्यापन उपलब्ध कराया गया है.सीएस ने मार्गदर्शन मांगासूचना के अधिकार कानून के तहत नियुक्ति की नियमावली मांगे जाने पर गढ़वा सिविल सर्जन आरजेपी सिंह ने अपने पत्रांक 2405 दिनांक 13 अक्तूबर 2014 द्वारा कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग झारखंड सरकार के उप सचिव से नियुक्ति नियमावली के संबंध में आवश्यक अभिलेख व मार्गदर्शन मांगा है. इसकी जानकारी सीएस ने आवेदक को भी दी है.जनहित याचिका में शामिल करेंगे : अजय(18जीडब्लूपीएच4-अजय उपाध्याय की तसवीर)सूचना के आवेदक अजय उपाध्याय ने कहा कि वे पहले ही स्वास्थ्य विभाग में इस प्रकार की अनियमितता को लेकर उच्च न्यायालय झारखंड में जनहित याचिका(5401) दायर किये हैं. गढ़वा में एएनएम की नियुक्ति मामले को भी वे इस इस जनहित याचिका में शामिल कर इसपर कार्रवाई की मांग करेंगे.