खाते में चला गया है धान खरीद का पैसा : मंत्री

कांडी : झारखंड सरकार के खाद्य व आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि पीडीएस का पूरा लाभ लेने के लिए लाभुकों को जागरूक होने की जरूरत है. जब तक लाभुक जागरूक होकर भ्रष्ट डीलर का विरोध नहीं करेंगे, तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा. श्री राय शनिवार को कांडी में मानवाधिकार संगठन के झारखंड सचिव शशांक शेखर के नेतृत्व में आयोजित किसान सम्मान समारोह में सम्मिलित में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे.

इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना ओझा व बीडीओ गुलाम समदानी उपस्थित थे. समारोह में प्रखंड के 16 किसानों को अच्छे फसल उगाने के लिए सम्मानित किया गया. सम्मानित होने वाले किसानों में सूर्यदेव सिंह, पवन सिंह, रामनाथ दुबे, मनोज मेहता, अरुण दुबे, नागेंद्रनाथ सिंह, कर्मदेव यादव, जगदीश साव, सुरेश सिंह, जगन्नाथ मेहता, दुर्गेश सिंह, खलील अंसारी , सत्यनारायण चौबे, उपेंद्र दुबे आदि के नाम शामिल है.

सभी किसानों को मंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. इस मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री श्री राय ने कहा कि धान खरीद का पैसा किसानों के खाता में चला गया है. झारखंड में 6373 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा था. इसमें 3672 किसानों ने धान बेचा था. किसानों को 8.04 करोड़ रुपये का भुगतान करना था. इसमें 7.45 करोड़ रुपया किसानों के खाता में चला गया है. शेष पैसा भी जल्द ही लाभुकों के खाते में चला जायेगा. मंत्री ने कहा कि राजीव गांधी के समय में केंद्र से जब 100 रुपया चलता था, तो सिर्फ 15 रुपया ही धरातल पर पहुंचता था. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 का 100 धरातल पर पहुंचाने का संकल्प लिया है.

इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है. इस व्यवस्था में कुछ देर हो सकती है, लेकिन दुरुस्त होकर पैसा जायेगा. पीडीएस सिस्टम पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि सिर्फ उन्हीं लाभुकों का रजिस्टर से राशन देना है, जो बुजुर्ग हैं व अंगूठा मशीन में नहीं उठा रहा है. बाकी लाभुकों का बायोमैट्रिक सिस्टम से ही राशन देना है. उन्होंने कहा कि अभी भी पीडीएस में राशन कम देना व अधिक पैसा लेने की शिकायत मिल रही है ,इसके लिए जनता को जागरूक होकर भ्रष्ट डीलर का विरोध करना होगा.

उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि सरकार जमीन खोजते चल रही है और कांडी प्रखंड में सोन के किनारे हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है. यह जमीन खाली क्यों है, इसकी जांच करवाया जायेगा. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना ओझा ने कहा कि उनकी कोशिश है कि जनता का अधिकार जनता तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि प्रधामंत्री देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. लेकिन झारखंड राज्य इसमें क्यों पीछे रह गया है, इसका जिम्मेवार प्रधानमंत्री नहीं हैं.

उन्होंने किसानों से कहा कि वे अपनी हक की लड़ाई लड़ें, वे भी इसमें शामिल होकर उनकी आवाज बनेंगी. सभा को मानवधिकार के शैलेन्द्र सिंह, शारदा महेश प्रताप देव एवं महासचिव प्रियांशु त्रुरियार ने भी संबोधित किया. इस मौके पर मानवधिकार के राँची महानगर अध्यक्ष भरत शर्मा, रांची सचिव वैभव सिन्हा, आदित्य चौहान, प्रखंड प्रमुख नीतू पांडेय उपप्रमुख चिंता देवी सहित काफी लोग उपस्थित थे.