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पंचायत सहायकों ने सुविधाओं के लागू न होने पर जतायी नाराजगी

इस बात पर नाराजगी जतायी गयी कि सरकार द्वारा पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायकों को प्राप्त सुविधाएं कागज़ों तक ही सीमित हैं.

संवाददाता, दुमका. पंचायत सहायक संघ द्वारा अहम बैठक शहर के आउटडोर स्टेडियम में आयोजित की गयी. बैठक का उद्देश्य झारखंड सरकार की कैबिनेट से पारित पंचायत सहायकों से संबंधित सुविधाओं को धरातल पर लागू करवाने के लिए रणनीति बनाना था. साथ ही पंचायत सहायकों की पुरानी समिति को भंग कर नयी समिति का गठन किया गया, जिसमें दुमका जिले के दसों प्रखंडों के सैकड़ों पंचायत सहायक मौजूद थे. बैठक में इस बात पर नाराजगी जतायी गयी कि सरकार द्वारा पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायकों को प्राप्त सुविधाएं कागज़ों तक ही सीमित हैं. बताया कि कई प्रखंडों में अब तक पंचायत सहायकों के लिए कोई कमरा आवंटित नहीं होने के कारण पंचायत सहायकों को आम जनता की तरह जहां-तहां बैठकर लाभुकों की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है. बैठक में नयी जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अजय कुमार गुप्ता को जिलाध्यक्ष, विद्युत साहा एवं कल्पना मुर्मू को जिला उपाध्यक्ष, अशोक कुमार राय को जिला सचिव, दिलीप राउत एवं सुतिराम हेंब्रम को उपसचिव सहित अन्य पदाधिकारियों का चयन किया गया. नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि जनवरी 2025 से मानदेय बकाया है. बार-बार प्रखंड और जिला कार्यालयों में आवेदन देने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है. हमारी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि एक सप्ताह के भीतर पंचायत सहायकों को निर्धारित सुविधा और समय पर मानदेय नहीं दिया गया, तो संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा. बैठक में अशोक राय, युधिष्ठिर कुमार, सोमेन मंडल, स्टेफन मुर्मू समेत कई पंचायत सहायक उपस्थित थे.

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