दुमका में बनेगा कौशल विकास केंद्र

Published at :28 Jan 2016 3:02 AM (IST)
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दुमका में बनेगा कौशल विकास केंद्र

कल्याण अस्पताल खोलने की भी घोषणा दुमका : युवाओं में हूनर विकसित करने के लिए उपराजधानी दुमका में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जायेगी, जबकि स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दुमका में काठीकुंड की तरह एक नया कल्याण अस्पताल चालू होगा. उक्त घोषणाएं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गणतंत्र दिवस पर […]

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कल्याण अस्पताल खोलने की भी घोषणा
दुमका : युवाओं में हूनर विकसित करने के लिए उपराजधानी दुमका में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जायेगी, जबकि स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दुमका में काठीकुंड की तरह एक नया कल्याण अस्पताल चालू होगा. उक्त घोषणाएं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गणतंत्र दिवस पर झंडोत्ताेलन के बाद अपने भाषण में की. उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार संताल परगना के लोगों के विकास के लिए कृत संकल्पित है. इस क्षेत्र को राज्य व देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है.
दुमका प्रक्षेत्र में 1179 करोड़ की लागत से 481 किमी पथ निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. पर्यटन स्थलों तक आवागमन भी सुगम बनाया जा रहा है. सीएम ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ धाम-बासुकिनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार जल्द ही अधिसूचित होगा. त्रिकुट पहाड़ को पर्यटन के दृष्टिकोण से वृहत पैमाने पर विकसित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि दुमका में एक नये पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है.देवघर में संप प्रक्षेत्र का पहला कृषि महाविद्यालय स्थापित हो चुका है, जिसमें इसी वर्ष से पठन-पाठन शुरू हो जायेगा.
संप में चलेंगी ग्रामीण 63 रूट पर बसें
सीएम ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों को जिला मुख्यालय से जोड़ने तथा ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्रामीण बस सेवा का परिचालन करायेगी, इसके तहत संताल परगना में 63, उत्तरी छोटानागपुर में 55, पलामू में 35, दक्षिणी छोटानागपुर में 83 तथा कोल्हान में 65 मार्ग चिह्नित किये गये हैं.
भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टॉलरेंस
सीएम ने कहा कि निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पुर्नगठित करने पर आशातीत सफलता मिल रही है. सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि भ्रष्ट पदाधिकारी, चाहे वे किसी भी स्तर के हों, उनपर कठोर कार्रवाई करने में सरकार कोताही नहीं बरतेगी.
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