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Published at :16 Dec 2015 11:03 PM (IST)
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पेजयल विभाग में अनियमितता मामले में इंजीनियर की भूमिका की जांच करेगी निगरानीसदन में अरूप चटर्जी ने कार्यपालक अभियंता रघुनंदन को अधीक्षण अभियंता का प्रभार दिये जाने पर उठाया सवालजमशेदपुर प्रमंडल में हुई थी गड़बड़ी, एफआइआर भी हुआ था दर्जब्यूरो प्रमुखरांची : पेयजल व स्वच्छता विभाग के जमशेदपुर प्रमंडल में वित्तीय अनियमितता में तत्कालीन कार्यपालक […]

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पेजयल विभाग में अनियमितता मामले में इंजीनियर की भूमिका की जांच करेगी निगरानीसदन में अरूप चटर्जी ने कार्यपालक अभियंता रघुनंदन को अधीक्षण अभियंता का प्रभार दिये जाने पर उठाया सवालजमशेदपुर प्रमंडल में हुई थी गड़बड़ी, एफआइआर भी हुआ था दर्जब्यूरो प्रमुखरांची : पेयजल व स्वच्छता विभाग के जमशेदपुर प्रमंडल में वित्तीय अनियमितता में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता रघुनंदन प्रसाद शर्मा की भूमिका की जांच निगरानी करेगी़ वर्तमान में श्री शर्मा दुमका में प्रभारी अधीक्षण अभियंता के रूप में काम कर रहे है़ं विभागीय मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने इसकी घोषणा सदन में चर्चा के दौरान की़ बुधवार को विधानसभा की पहली पाली में विपक्षी विधायक अरूप चटर्जी ने अल्पसूचित के तहत मामला उठाते हुए कहा कि जमशेदपुर में कार्य करते हुए रघुनंदन शर्मा वित्तीय अनियमितता में शामिल रहे है़ं उन पर 49 लाख रुपये की गड़बड़ी का आरोप है़ विधायक ने बताया कि फरजी हस्ताक्षर कर पैसे उठाये गये़ इसे लेकर तीन अप्रैल 2014 में जमेशपुर में एफआइआर भी हुआ, लेकिन उसमें अभियंता का नाम छोड़ दिया गया़ बाद में विभागीय जांच में कार्यपालक अभियता को आंशिक रूप से दोषी पाया गया़ विधायक श्री चटर्जी का कहना था कि कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई की जगह प्रमोशन दे कर दुमका का अधीक्षण अभियंता बना दिया गया़ इस पर मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी का कहना था कि एफआइआर हुआ, लेकिन अंतिम रिपोर्ट नहीं आयी है़ विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी़ इस पर अरूप चटर्जी ने कहा कि मामले की जांच आइओ नहीं करेगा, तो क्या कार्रवाई नहीं होगी़ अभी तो उसे दोषमुक्त भी नहीं बताया गया है़ मंत्री का कहना था कि प्रमोशन नहीं दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार है़ इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि यह गंभीर मामला है़ विभाग ने होशियारी की है़ प्रमोशन नहीं दिया, लेकिन काम वह वही कर रहा है़ उसे नन वर्कस में डालिए़ विधायक चटर्जी की मांग थी कि मामले की निगरानी जांच करा ली जाये़ इस पर मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी सहमत हो गये.

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