अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज

दुमका : विनोद कुमार लाल को झारखण्ड सरकार के नगर विकास विभाग ने 10 माह बाद फिर से उपाध्यक्ष बना दिया है. इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देश और जिले के डीसी द्वारा एक जुलाई 2015 को सौंपे गये रिपोर्ट के आधार पर विभाग के उप सचिव शशि भूषण मेहरा ने दुमका नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को 13 जुलाई को एक पत्र जारी करते हुए नगर विकास विभाग के द्वारा 10 अक्तूब2014 को जारी पत्रांक 4329 को निरस्त करते हुए पत्रांक 4270, दिनांक 30 सितंबर 2014 को उसी तिथि से पुनर्जीवित कर दिया है तथा कहा है कि विनोद कुमार लाल दुमका नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद पर पूर्ववत बने रहेंगे.

इतना ही नहीं उपाध्यक्ष के रूप में विनोद कुमार लाल की कार्य अवधि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के दिन यानि 22 सितंबर 2014 से वर्तमान समय तक मानी जायेगी और उन्हें इस अवधि का उपाध्यक्ष पद का मानदेय भी दिया जायेगा.

22 सितंबर 2014 को दुमका नगर परिषद के 22 में से 17 वार्ड पार्षदों ने उपाध्यक्ष विनोद कुमार लाल के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था, जिसके आधार पर पीठासीन पदाधिकारी डीआरडीए के निदेशक रॉबिन टोप्पो ने अविश्वास प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया था.

इसके बाद इसे अनुमोदन के लिए विभाग को भेजा गया था पर विभाग ने प्रस्ताव को अनुमोदन करने की वजाय विभागीय पत्रांक 4329 दिनांक 10.10.2014 से उसे निरस्त कर उपायुक्त से विनोद कुमार लाल के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जांच कर रिपोर्ट मांगा था.

उपायुक्त द्वारा 30 मार्च 2015 और एक जुलाई 2015 को दिये जांच प्रतिवेदन के आधार पर नगर विकास विभाग ने पारित अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए विनोद कुमार लाल को फिर से दुमका नगर परिषद का उपाध्यक्ष बहाल कर दिया है.