क्रेज का प्रतिनिधिमंडल मिला समाज कल्याण मंत्री से

कुपोषण मिटाने के लिए राज्य में बने पोषण नीतिसंवाददाता, दुमका बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था क्रेज (कैंपेन फॉर राइट टू एजुकेशन इन झारखंड) का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समाज कल्याण व बाल विकास मंत्री डॉ लुइस मरांडी से रांची में मिला एवं 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा. डॉ लुइस ने मांग पत्र के आलोक में मुख्यमंत्री से बात कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया. कहा कि सरकार भी कुपोषण को लेकर गंभीर है और उस दिशा में काम कर रही है. क्रेज के केन्द्रीय समिति सदस्य कालेश्वर मंडल ने बताया कि संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एवं समेकित बाल विकास योजना के मार्ग निर्देशिका के अनुसार सभी 40 बच्चों पर एक आंगनबाड़ी केंद्र तथा 20 बच्चों पर मिनी आंगनबाड़ी की स्थापना कराने की मांग की, ताकि कोई भी गर्भवती महिला, धातृ माता, 7 से 36 माह के बच्चे एवं 36 माह से 60 माह तक के बच्चे आंगनबाड़ी सेवा से वंचित न रह सकें. राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रत्येक टोले पर आंगनबाड़ी अथवा मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, कुपोषण की विकट स्थिति को देखते हुए सभी प्रखंडों में एमटीसी की स्थापना करने, कुपोषण की अधिकता को देखते हुए प्रत्येक गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को दिये जाने वाले राशन को दुगुना करने तथा राज्य में पोषण संबंधित नीति बनाने की मांग प्रमुखता से की है. मौके पर अरुण आनंद, किरण, सुशांतो चक्रवर्ती एवं अभिजीत मुखर्जी मौजूद थे.—————————-फोटो4 दुमका क्रेजरांची में मंत्री डॉ लुईस मरांडी से मिलते क्रेज के प्रतिनिधि.