संवाददाता, दुमकाअल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोरचा ने कचहरी परिसर में एक दिवसीय धरना दिया तथा उपायुक्त के माध्यम से 11 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा. जिसमें राज्य के सभी 592 मदरसों को अनुदान राशि शीघ्र मुहैया कराने, 4401 उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थानीयता नीति परिभाषित कर बहाली करने, राज्य के 186 वित्तरहित मदरसों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन का लाभ दिलाने, जिले के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने, जिला मुख्यालय में 25 कमरे वाला मुसाफिरखाना बनवाने, उर्दू अनुवादक कर्मचारी बहाल करने तथा माईनॉरिटिज गर्ल्स स्कूल-कॉलेज तथा हॉस्टल का निर्माण कराने, जिला रोस्टर में ओबीसी को आरक्षण देने तथा अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गयी है.ये सभी थे मौजूदजिलाध्यक्ष जमील अख्तर की अध्यक्षता में संपन्न झाविमो अल्पसंख्यक मोरचा के धरना में केंद्रीय समिति सदस्य मो शहाबुद्दीन, मो अब्दुल जब्बार, मो जाहिर, निर्मल हाजरा, मो अरशद परवेज, मो वसीम अख्तर, मो जैनुल अंसारी, मो मकबूल अंसारी, मो अहमद अंसारी, मो कलीमुद्दीन अंसारी, मो रजी हसन, आशीष कुमार मुर्मू, बबलू मुर्मू, अब्दुल मन्नान, जुल्फीकार अंसारी, परवेज आलम, तनवीर हसन आदि मौजूद थे.——————–22 दुमका 19धरना कार्यक्रम को संबोधित करते मोरचा जिलाध्यक्ष जमील अख्तर.
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लीड संभव// जेवीएम अल्पसंख्यक मोरचा ने दिया धरना/ स्थानीयता नीति परिभाषित कर हो राज्य में 4401 उर्दू शिक्षकों की बहाली
संवाददाता, दुमकाअल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोरचा ने कचहरी परिसर में एक दिवसीय धरना दिया तथा उपायुक्त के माध्यम से 11 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा. जिसमें राज्य के सभी 592 मदरसों को अनुदान राशि शीघ्र मुहैया कराने, 4401 उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थानीयता नीति परिभाषित कर बहाली […]
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