डाक जीवन बीमा के मृत्यु दावे होंगे आसान, 5 लाख तक प्रमाणपत्र छूट पर विचार

डाक जीवन बीमा में मृत्यु दावों के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। जानें इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा से जुड़े मृत्यु दावों के निपटारे को आसान बनाने की तैयारी की जा रही है. डाक जीवन बीमा निदेशालय ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट से संबंधित मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है. इसका उद्देश्य मृत्यु दावों का जल्द निपटारा और बीमाधारकों के परिजनों को जरूरी प्रक्रियाओं से राहत देना है.

3 लाख की सीमा बढ़ाकर 5 लाख करने का प्रस्ताव

डाक जीवन बीमा निदेशालय ने पत्र जारी कर सभी सर्कल प्रमुखों को निर्देश दिया है. इसके अनुसार फिलहाल जिन मामलों में नामांकन नहीं है या नामित व्यक्ति की बीमाधारक से पहले मृत्यु हो चुकी है, वहां शर्तें पूरी होने पर तीन लाख रु तक के मृत्यु दावे में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से छूट का प्रावधान है. अब इस मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रु करने का प्रस्ताव है.

पोस्टमास्टर को मिल सकता है अधिकार

प्रस्ताव में सभी प्रधान डाकघरों के वरिष्ठ पोस्टमास्टर और पोस्टमास्टर को भी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से छूट देने का अधिकार सौंपने पर विचार किया गया है. हालांकि यह अधिकार निर्धारित शर्तों और जरूरी दस्तावेजों की उपलब्धता के आधार पर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके लिए सात जनवरी 2019 को जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा.

दावेदारों को मिल सकती है बड़ी राहत

मौजूदा व्यवस्था में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ने पर दावेदारों को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है. इससे मृत्यु दावे के निपटारे में समय लग सकता है. सीमा बढ़ने और प्रधान डाकघरों के स्तर पर अधिकार मिलने से पात्र मामलों में दावों का निपटारा तेजी से होने की उम्मीद है.

अंतिम निर्णय से पहले मांगे गए सुझाव

डाक जीवन बीमा निदेशालय ने प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी डाक परिमंडलों से सुझाव और आवश्यक जानकारी मांगी है. इसके लिए 10 अगस्त तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. प्राप्त सुझावों और जानकारी के आधार पर प्रस्ताव की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. फिलहाल पांच लाख रु तक की सीमा और प्रधान डाकघरों के पोस्टमास्टर को अधिकार देने का प्रस्ताव विचाराधीन है.