झरिया पुनर्वास पर दिल्ली में हुई बैठक, जेआरडीए को नवंबर तक सर्वे कार्य पूरा करने का कड़ा निर्देश

धनबाद : भू-धंसान व अग्नि-प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अविलंब सुरक्षित स्थान पर बसाना सरकार की प्राथमिकता है. शिफ्टिंग कार्य में लेटलतीफी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इसलिए हरहाल में नवंबर माह तक सर्वे कार्य को पूरा करें. उक्त बातें कोयला सचिव डॉ इंद्रजीत सिंह ने कही.

वह बुधवार को दिल्ली में बीसीसीएल व झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (जेआरडीए) के अधिकारियों के साथ झरिया पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य पूरा होने के बाद ही पुनर्वास के कट ऑफ डेट पर विचार किया जायेगा.

2009 तक सर्वे में आये लोगों को ही पुनर्वास किया जायेगा

आधिकारिक सूत्रों की माने तो झरिया मास्टर प्लान के तहत वर्ष 2009 तक जो लोग सर्वे में आ चुके हैं, उन्हें ही पुनर्वासित किया जायेगा. इसके संकेत कोयला सचिव ने भी दिये. इस दौरान भू-धंसान व अग्नि-प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को पुनर्वासित करने के लिए नयी तकनीक से आवास निर्माण कराने पर भी चर्चा हुई.

इसको लेकर पावर प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया. बैठक में बीसीसीएल सीएमडी अजय कुमार सिंह, उपायुक्त ए दोड्डे, निदेशक तकनीकी (परिचालन) देवल गंगोपाध्याय, महाप्रबंधक (पर्यावरण) इवीआर राजू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

प्राथमिकता के आधार पर करें पुनर्वासित

कोयला सचिव श्री सिंह ने बीसीसीएल को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वासित करने का निर्देश दिया है. कहा कि भू-धंसान व अग्नि-प्रभावित क्षेत्रों के आवास में रह रहे कर्मियों को प्रबंधन जल्द से जल्द खाली कराए, साथ ही उसकी सूची तैयार कर जेआरडीए और जिला प्रशासन को सौंपे. उन्होंने आग के साथ-साथ वैसे क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास करने पर जोर दिया, जहां खनन कार्य प्रभावित हो रहा है.