एक वर्ष में जमाडा का कायाकल्प कर देंगे

धनबाद : राज्य के नगर विकास सचिव ने जमाडा की हालत बदलने के लिए कर्मचारियों से एक साल का समय मांगा है. कहा कि 300 करोड़ रुपये की लागत से संस्थान के जलापूर्ति संबंधित सभी मोटर पंप, पाइप लाइन अादि बदल जायेंगे. कर्मियों को छह माह के अंदर नियमित भुगतान शुरू करा देंगे. फिलहाल इसी माह सभी कर्मियों को पांच माह का वेतन मिलेगा.

सोमवार को प्रोजेक्ट भवन रांची में नगर विकास सचिव की अध्यक्षता में वार्ता हुई. वार्ता में धनबाद के विधायक राज सिन्हा, जमाडा के प्रभारी एमडी राजीव रंजन, नगर विकास विभाग के अपर सचिव बीपीएल दास के अलावा हड़ताली कर्मियों की तरफ से राम प्रवेश शर्मा, लल्लू तिवारी, प्रदीप पांडेय, राधेश्याम दूबे, नित्यानंद मंडल, सतीश चंद्र राकेश मौजूद थे. हड़ताली कर्मचारी मंगलवार को धनबाद में अापस में विचार कर निर्णय लेंगे कि हड़ताल टूटेगी या आगे जारी रहेगी.

विकास फंड से छोटी योजना नहीं लें : सचिव ने एमडी से कहा कि जमाडा को बाजार फीस मद से विकास के लिए आवंटित 155 करोड़ रुपये से छोटी-छोटी योजनाएं नहीं लें. जामाडोबा, तोपचांची सहित जहां-जहां जलापूर्ति के लिए मोटर पंप व अन्य उपस्कर लगे हैं, सबको बदल दें. पाइप लाइन भी बदलें. अवैध कनेक्शन को काटें. अच्छा पानी देंगे तो स्वत: लोग कनेक्शन लेंगे और राशि भी आयेगी.

सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड करायें. जल दर बढ़ाने के सवाल पर कहा कि इस पर जल्द ही सहमति दी जायेगी. नगर निगम के बराबर जल दर किया जायेगा. इससे जमाडा को हर वर्ष लगभग 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा. कर्मियों से कहा कि धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चास, देवघर सहित अन्य नगर निगम एवं निकाय में एडजस्टमेंट के लिए आवेदन दें. इससे जमाडा पर आर्थिक बोझ कम होगा. कर्मियों को भी समय पर वेतन मिल पायेगा. बकाया राशि का भी भुगतान हो जायेगा.

मेंटेनेंस, एलम की खरीदारी विकास मद से करें

सचिव ने एमडी को कहा कि जल संयंत्रों के मेंटेनेंस, एलम आदि की खरीद वेतन मद की राशि से नहीं करें. बल्कि विकास मद की राशि से करें. इससे भी कर्मियों के लगभग एक माह का वेतन मिल पायेगा. कहा कि सरकारी संस्थानों को पानी का कनेक्शन देने में जमाडा तेजी लाये. बीआइटी सिंदरी को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन देने को कहा.

रिक्त पदों को भरा जायेगा

कर्मचारियों ने माडा में सचिव, लेखा पदाधिकारी, तकनीकी सदस्य एवं अभियंताओं के खाली पद भरने की मांग की. इस पर सचिव ने कहा कि कार्मिक विभाग से आग्रह किया जायेगा. साथ ही धनबाद के उपायुक्त से किसी अधिकारी को सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने को कहेंगे. अभियंताओं के खाली पदों को विभाग भरने को तैयार है. जल्द ही पोस्टिंग होगी.

आज वार्ता में सचिव ने कहा कि वेतन के लिए साढ़े आठ करोड़ की राशि विभाग से इसी सप्ताह विमुक्त हो जायेगी. कर्मियों ने अनुपूरक बजट में विकास मद के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपया भी वेतन के लिए देने की मांग की. इस पर सचिव ने कहा कि विधि विभाग से परामर्श जरूरी है. माडा एमडी से कोर्ट में लंबित सेस राशि की वसूली संबंधी वाद में तेजी लाने को कहा. ताकि कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान एकमुश्त किया जा सके. कहा कि छह माह के अंदर वेतन नियमित करने की कोशिश होगी.