42 शहर में तीन वर्षों में बने 34,015 पीएम आवास

देवघर : झारखंड के 42 शहराें में पिछले तीन वर्षों के दौरान 34,015 प्रधानमंत्री अावास योजना गरीबों को दी गयी. गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे व गिरिडीह सांसद रवींद्र कुमार पांडेय ने सदन में पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना का लक्ष्य व पूर्ण की स्थिति पर प्रश्न किया था. केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा 24 जुलाई को दोनों सांसदों को राज्य के 42 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी रिपोर्ट मुहैया करायी गयी है.

आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार पूरे राज्य में शहरी क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 में कुल 76,450 पीएम आवास की स्वीकृति दी गयी थी, इसमें 34,015 लाभुकों को पीएम आवास बनकर तैयार हो चुका है. केंद्र सरकार ने अब तक शहरी क्षेत्र के पीएम आवास में 975.06 करोड़ रुपया रिलीज कर चुकी है. मंत्रालय ने सासंदों को वित्तीय वर्ष के अनुसार पीएम आवास में स्वीकृत व मुहैया करायी गयी राशि का पूरा ब्योरा दिया है. शेष 42,435 पीएम आवास के लिए राशि मुहैया करायी जा चुकी है, इन आवासों का कार्य तेजी से चल रहा है.

2022 तक एक भी कच्चा मकान नहीं : डॉ निशिकांत

सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने कहा है कि 2022 तक एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा. केंद्र सरकार पीएम आवास में पैसे देने के लिए हमेशा तैयार है, ताकि शहरी क्षेत्रों के गरीबों को पक्का मकान मिल सके. राज्य सरकार भी सक्रियता से पीएम आवास पर काम कर रही है, निश्चित रुप से शहरी क्षेत्र के सभी गरीबों को पक्का मकान बनेगा. केंद्र सरकार पीएम आवास के प्रति गंभीर है.

किस शहर में कितने आवास

देवघर : झारखंड के 42 शहराें में पिछले तीन वर्षों के दौरान 34,015 प्रधानमंत्री अावास योजना गरीबों को दी गयी. गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे व गिरिडीह सांसद रवींद्र कुमार पांडेय ने सदन में पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना का लक्ष्य व पूर्ण की स्थिति पर प्रश्न किया था. केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा 24 जुलाई को दोनों सांसदों को राज्य के 42 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी रिपोर्ट मुहैया करायी गयी है.

आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार पूरे राज्य में शहरी क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 में कुल 76,450 पीएम आवास की स्वीकृति दी गयी थी, इसमें 34,015 लाभुकों को पीएम आवास बनकर तैयार हो चुका है. केंद्र सरकार ने अब तक शहरी क्षेत्र के पीएम आवास में 975.06 करोड़ रुपयारिलीज कर चुकी है. मंत्रालय ने सासंदों को वित्तीय वर्ष के अनुसार पीएम आवास में स्वीकृत व मुहैया करायी गयी राशि का पूरा ब्योरा दिया है. शेष 42,435 पीएम आवास के लिए राशि मुहैया करायी जा चुकी है, इन आवासों का कार्य तेजी से चल रहा है.