रिफंड घोटाला मामले में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने देवघर में कहा : बड़े स्तर पर हो रही है जांच
बीसीसीएल व सीसीएल के भी कर्मचारी व पदाधिकारी के रिटर्न की होगी जांच
देवघर : बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा आयकर रिटर्न का गलत ब्योरा देकर 10 करोड़ के रिफंड घोटाले में आयकर विभाग ने पूरे राज्य में बड़े स्तर जांच शुरू की है.
देवघर पहुंचे आयकर विभाग के बिहार-झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त केसी गुम्हारिया ने पत्रकारों से कहा कि रिफंड में गड़बड़ी गंभीर मामला है. कमेटी बनाकर इसकी जांच की जा रही है. घोटाले में जिनके भी नाम आयेंगे, री-ओपेन कर उनसे टैक्स वसूला जायेगा व उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराये जायेंगे. अगर आयकर विभाग के अधिकारी-कर्मचारी समेत सीए व सेल्स टैक्स अधिवक्ता की संलिप्तता पायी गयी, तो एफआइआर दर्ज होगी.
धनबाद बीसीएल अधिकारी व कर्मचारियों के टैक्स रिफंड की जांच शुरू करने का िनर्देश
सोमवार को देवघर में धनबाद जोन के आयकर अधिकारियों को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने बोकारो स्टील की तर्ज पर धनबाद में भी बीसीसीएल के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा लिये गये रिफंड की जांच 22 मई से ही शुरू करने का निर्देश दिया है. धनबाद के आयकर कार्यालय में जांच की यह प्रक्रिया चालू कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कम आमदनी दिखाकर कंपनी से रिफंड लिया है, पकड़े जाने पर उनका मामला रीओपन कर टैक्स वसूला जायेगा.
टैक्स में विभाग से त्रुटियां हैं, तो आयकर कार्यालय आकर करा लें सुधार
श्री गुम्हारिया ने बताया कि जिन करदाताओं के टैक्स में कोई त्रुटि है, तो वे आयकर कार्यालय में सुधार करवा सकते हैं. आयकर विभाग 15 जून तक विशेष अभियान चला रहा है. इसमें गलत टैक्स, तथ्यात्मक गलती, अपील में राहत जैसे मामले में सुधार किया जायेगा. करदाता आयकर कार्यालय में आकर इस त्रुटियों में सुधार करवा सकते हैं. साथ ही सीए, सेल टैक्स अधिवक्ता व चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी इसमें सहयोग की अपील की गयी है.
पहले भी पकड़े में आये हैं रिफंड में गड़बड़ी के 99 मामले : श्री गुम्हारिया ने बताया कि पहले भी बोकारो स्टील के कर्मचारियों व पदाधिकारियों द्वारा रिफंड में गड़बड़ी के 99 मामले पकड़े गये थे.
बीसीसीएल व सीसीएल अधिकारी तथा कर्मचारियों के भी आयकर रिटर्न व रिफंड खातों की जांच का निर्देश सोमवार को झारखंड के सभी जोन के अधिकारियों दिया गया है. पूरे राज्य में इस जांच में अगर घोटाले का दायरा बढ़ा, तो पूरे मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी जायेगी.
बिल्डर, ठेकेदार व राइस मिल रडार पर
श्री गुम्हारिया ने पत्रकारों को बताया कि ज्वाइंट वेंचर में बिल्डर व अपार्टमेंट का बिजनेस करने वाले लैंड का टैक्स देने से बच रहे हैं. जिन लोगों ने मकान लिया व दुकान खरीदी है, वे लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं.
रजिस्ट्रार से जमीन खरीदने वालों का ब्योरा मांगा गया है. देवघर में बिल्डर, ठेकेदार, राइस मिल, स्टील इंडस्ट्रीज वाले कम आय दिखा कर रिफंड लेते जा रहे हैं. ऐसे लोग आयकर विभाग के रडार पर हैं. साथ ही देवघर में पर्यटन के दृष्टिकोण से होटल, माॅल समेत नया कंस्ट्रक्शन करने वाले सही ढंग से टैक्स नहीं दे रहे हैं़ आयकर विभाग किसी भी दिन बड़ी कार्रवाई करेगी. देवघर में 18,422 करदाताओं की संख्या बढ़ी है.
दान पत्र से जमीन खरीदनेवालों की संपत्ति की होगी जांच
श्री गुम्हारिया ने कहा कि देवघर में बड़े पैमाने पर नन-सेलेबुल जमीन की खरीद-बिक्री कोर्ट नोटरी के दान पत्र के जरिये की गयी है. इसकी जांच आयकर विभाग शुरू करेगा. दान पत्र के जरिये जमीन खरीदने वाले व बेचने वाले दोनों की जांच होगी़ दान पत्र के जरिये मोटी रकम देकर जमीन की अवैध खरीद-बिक्री में बड़े पैमाने पर कैश का लेन-देन हुआ है.
इसमें कारोबारियों ने जमकर पूंजी कमायी है. इस अवैध धंधे से खड़ी की गयी संपत्तियों की जांच होगी. श्री गुम्हारिया ने आयकर के धनबाद जोन के अधिकारी मानस मंडल को देवघर कोर्ट के नोटरी से दान-पत्र का ब्योरा तीन दिनों के अंदर मांगने का निर्देश दिया. ब्योरा मिलने पर जमीन लेन-देन करनेवालों की संपत्तियों की जांच चालू होगी.
