पांच वर्ष बाद भी परिवहन खर्च का भुगतान नहीं, आंदोलन की तैयारी
देवघर : वित्तीय वर्ष 2011-12 व 13-14 में सरकार ने पैक्सों के माध्यम से धान खरीदारी कर पैक्स अध्यक्षों को परिवहन खर्च का भुगतान नहीं किया है. देवघर जिले में 131 पैक्स अध्यक्षों का सवा दो करोड़ रुपये भुगतान अटका है. धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया के तहत यह राशि एफसीआइ के द्वारा एसएफसी के माध्यम से पैक्स अध्यक्षों को भुगतान करना था.
पैक्स अध्यक्षों ने धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया के तहत किसानों से धान खरीदारी कर ट्रक से राइस मिल तक पहुंचाया, उसके बाद राइस मिल से चावल को एफसीआइ, जसीडीह गोदाम तक पहुंचाया गया. इस एवज में कोई परिवहन किराया का भुगतान अब तक नहीं हुआ है. सहकारिता विभाग ने पैक्स अध्यक्षों का लंबित भुगतान जल्द करने के लिए कई बार खाद्य आपूर्ति सचिव व एसएफसी को पत्र भेजा है, बावजूद अब तक भुगतान नहीं हुआ.
भुगतान नहीं होने की स्थिति में अब 131 पैक्स के अध्यक्ष आंदोलन की तैयारी में है. कई पैक्स अध्यक्ष तो अब इस वर्ष धान खरीदारी में रुचि भी नहीं दिखा रहे हैं, स्वेच्छा से कई पैक्स अध्यक्षों ने इस वर्ष धान खरीदारी में हिस्सा नहीं लिया.
इन पैक्स का सबसे अधिक बकाया
देवपुर पैक्स 8,01528
चेतनारी पैक्स 9,96,233
गोपीबांध पैक्स 10,31,372
कुकराहा ग्रेनगेला 14,17,623
लखनपुर पैक्स 9,49,955
इन पैक्स का सबसे कम बकाया
पंदनिया पैक्स 34,965
तिलकपुर पैक्स 30,024
जयसिंयाडीह पैक्स 16,668
चांदडीह पैक्स 31,733
कुकराहा पैक्स 17,045
पैक्स किसानों का समूह है. सरकार किसानों के समूह के साथ अन्याय कर रही है. पैक्स अध्यक्ष काफी मेहनत कर किसानों से धान खरीदकर ट्रकों के जरिये राइस मिल तक पहुंचाया था तथा राइस मिल से चावल को एफसीआइ को पहुंचाया. इस क्रम में एक रुपये भी परिवहन का खर्च नहीं दिया गया. पांच वर्षों से बिल कार्यालय में लंबित है. जल्द इस रवैये के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनायेंगे. भुगतान नहीं होने पर हाइकोर्ट की शरण में जायेंगे.
– मनोज खवाड़े, जिलाध्यक्ष, देवघर जिला पैक्स अध्यक्ष संघ
