बेरमो. एटक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व जेबीसीसीआइ सदस्य लखनलाल महतो ने सोमवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि रेलवे बोर्ड ने एक नीतिगत निर्णय लेते हुए निर्देश जारी किया है. इसमें रेलवे मंडल प्रबंधकों को न केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों, बल्कि गैर राजपत्रित और औद्योगिक कर्मचारियों को ग्रुप “सी ” और “बी ” (पे -1 से 9 तक) पदों पर पुनः अनुबंध व निश्चित अवधि पर नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है. यह निंदनीय है. देश में करोड़ों बेरोजगार युवा नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं. रेलवे में लगभग तीन लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं. लेकिन रेल मंत्रालय इन रिक्तियों को भर नहीं रहा है. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत लगभग 20-25 लाख पद खाली हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार से वंचित रखा गया है. एटक की केंद्र सरकार से मांग है कि रेलवे, रक्षा, अन्य विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान शुरू किया जाये.
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