नियमित बिजली के लिए चाहिए दो सब स्टेशन

चास: दो सब स्टेशन बने बिना चास में नियमित रूप से बिजली आपूर्ति नहीं हो सकती. विभाग की ओर से सब स्टेशन बनाने की प्रक्रिया पांच वर्ष पूर्व ही शुरू हो गयी थी. जमीन के अभाव में सब स्टेशन का निर्माण नहीं हो सका. यह खुलासा चास सर्किल के विद्युत अधीक्षण अभियंता हरेंद्र कुमार सिंह ने किया है. श्री सिंह मंगलवार को ‘प्रभात खबर’ से विशेष बातचीत कर रहे थे. जिला प्रशासन की ओर से चास स्थित बांधगोड़ा साइड व फुदनीडीह में चिह्नित किया गया है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से एनओसी नहीं मिला हैं. एनओसी मिलते ही सब स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा. बिजली विभाग चास में व्याप्त बिजली संकट से निजात दिलाने का प्रयास कर रहा है. इसके लिए बनायी गयी योजनाओं पर शीघ्र अमल होगा.

अधीक्षण अभियंता श्री सिंह ने कहा : चास व आसपास के क्षेत्रों को विद्युत संकट को दूर करने के लिए बियाडा टाई लाइन से आठ एमवीए के बदले 16 एमवीए बिजली आपूर्ति करने का प्रस्ताव भेजा गया है. वहीं डीवीसी चंद्रपुरा से चास सब स्टेशन तक डोग तार को बदल कर पैंथर तार लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है. मंजूरी मिलते ही इस दिशा में काम शुरू हो जायेगा. इससे चास वासियों को बिजली संकट से निजात मिलेगी. इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए जन प्रतिनिधियों के भी सहयोग की जरूरत है.

122 गांवों में जारी है विद्युतीकरण : श्री सिंह ने कहा : जिला के 122 गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण चल रहा है. बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के 58 गांवों का विद्युतीकरण काफी प्रगति पर है. इसमें दस गांवों का विद्युतीकरण लगभग पूरा हो गया है. वहीं चास अनुमंडल क्षेत्र के 55 गांवों में विद्युतीकरण चल रहा है. ग्रामीण विद्युतीकरण का काम दिसंबर 2014 तक पूरी हो जायेगा.

चास को 55 एमवीए की बजाय 26 केवीए

श्री सिंह ने कहा : चास को नियमित बिजली आपूर्ति के लिए 55 एमवीए बिजली की जरूरत है. फिलहाल चास को 26 एमवीए ही बिजली मिल रही है. जरूरत के अनुसार बिजली नहीं मिलने से चास में समस्या से बनी हुई है. विभाग समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है.

बिजली चोरी के खिलाफ चलेगा अभियान

चास शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 75 हजार विद्युत उपभोक्ता हैं. इन उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति कराना विभाग का फर्ज है, लेकिन चास व आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हूकिंग की जा रही है. बिजली चोरी को रोकने के विभाग छापेमारी अभियान चलायेगी. इसके लिए विभाग की ओर से दंडाधिकारी नियुक्त कर छापेमारी होगी. कहा : बिजली चोरी रूक जाने से चास में समस्या का चालीस फीसदी समाधान हो जायेगा. बिजली चोरी रोकने के लिए आम जनता के भी सहयोग करना होगा.