12 वर्षो से लंबित हैं राज्य की पांच रेल परियोजनाएं: मरांडी

रांची: झारखंड में निर्माणाधीन एवं लंबित रेल परियोजनाओं तथा सुविधा को लेकर झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्य के सभी सांसदों को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 19 फरवरी 2002 को झारखंड सरकार, रेल मंत्रलय और भारत सरकार के बीच कुल छह नयी रेल लाइन बिछाने की योजना का एमओयू किया गया था.

सभी रेल परियोजनाओं की अनुमानित लागत एमओयू के समय 1997 करोड़ रुपये थी. इन परियोजनाओं में झारखंड सरकार व रेल मंत्रालय की सहभागिता क्रमश : 66.66 और 33.33 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी. इसके तहत 1332 करोड़ राज्य सरकार को और 665 करोड़ रुपये रेल मंत्रालय को वहन करने थे.

इन छह परियोजनाओं को वर्ष 2007 में पूरा होना था. इसमें देवघर-दुमका परियोजना को छोड़ अन्य पांच परियोजनाएं 12 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हो पायी है. वहीं वित्तीय लागत जो राज्य सरकार को 2002 में 1332 करोड़ रुपये देने थे अब बढ़ कर 2219 करोड़ हो गयी. राज्य सरकार द्वारा रेल मंत्रलय को 2012-13 तक 2219 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं. इसके बावजूद मार्च 2013 तक पूर्ण बाकी बची पांच परियोजनाएं अधूरी हैं.

अब रेल मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं को पूर्ण कराने के लिए तीसरा एमओयू कराने का प्राक्कलन भेजा गया है. इनके अनुसार फरवरी 2016 तक कार्य पूरा करने की डेडलाइन निर्धारित की गयी है. साथ वित्तीय राशि के रूप में और 1889 करोड़ रुपये राज्य सरकार से मांगा जा रहा है. इससे राजय पर भार बढ़ेगा. अत: परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से दी गयी राशि (2219 करोड़) को वापस किया जाये. साथ ही लंबित परियोजनाओं के पूर्ण होने की एक समय-सीमा निर्धारित की जाये. इन परियोजनाओं का पूरा पैसा केंद्र सरकार की ओर से वहन किया जाये.