जिले के किसनपुर प्रखंड में अवैध रूप से पद पर जमे हैं तीन शिक्षक
प्रोन्नति रद्द होने के बाद भी नहीं लौटे मूल विद्यालय
सुपौल : जिले के शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों के लिए विभागीय नियम कोई मायने नहीं रखते. अपने निजी लाभ के लिए लोगों की आखों में धूल झोंक कर ये अधिकारी सभी नियम को ताक पर रख कर कार्य को अंजाम दे रहे हैं. इन्हें किसी प्रकार की कार्रवाई का भी भय नहीं है.
लोगों की शिकायत पर वरीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई भले ही की जाती हो, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने में विभागीय अधिकारी ही बाधक बन जाते हैं. ऐसा ही एक मामला जिले के किसनपुर प्रखंड में उजागर हुआ है. शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की मिलीभगत से तीन वर्षों के दौरान 30 लाख रुपये से अधिक की अवैध रूप से निकासी कर गबन कर लिया गया और विभागीय पदाधिकारी सब कुछ जान कर भी अनजान बने हुए हैं.
पद स्वीकृत नहीं, ले रहे हैं वेतन
इन शिक्षकों को प्रोन्नति दे कर जिन विद्यालयों में पदस्थापित किया गया और जहां से ये वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उस विद्यालय में मैट्रिक प्रशिक्षित का पद ही स्वीकृत नहीं है.चौंकाने वाली बात यह है कि मो शौकत अली का भुगतान मध्य विद्यालय मधुरा से हो रहा है.यहां मैट्रिक प्रशिक्षित का पद स्वीकृत नहीं है.सबसे मजेदार बात यह है कि स्नातक प्रशिक्षित का दो पद स्वीकृत है. जिसके विरुद्ध शिव शंकर गुप्ता और प्रवीण कुमार नामक शिक्षक पदस्थापित हैं और अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं.
कमेटी ने की कार्रवाई की मांग
पब्लिक विजिलेंस कमेटी के सचिव अनिल कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, आयुक्त कोसी प्रमंडल, जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से इस मामले की जांच करवा कर दोषी पदाधिकारी एवं शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई का अनुरोध किया है.
पत्र में श्री सिंह ने कहा है कि बीते तीन वर्षों से विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से ही इन शिक्षकों द्वारा अवैध रूप से वेतन का लाभ लिया जा रहा है.उन्होंने दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग किया है.
