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भूमि संबंधी मामलों का सात दिनों में हो निबटारा: डीएम

जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के नेतृत्व में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस दौरान जिले के विभिन्न पंचायतों एवं नगर निकायों के आमजन अपनी समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुए.

सीवान. जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के नेतृत्व में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस दौरान जिले के विभिन्न पंचायतों एवं नगर निकायों के आमजन अपनी समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुए. जनता दरबार में जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए प्राप्त आवेदनों की गहनतापूर्वक जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु आदेशित करने की बात कही गई. ताकि मामलों का निस्तारण हो सके. साथ ही जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्राप्त आवेदन की अधिकतम सात दिनों में जांच करें. वहीं लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करें. जिलाधिकारी समेत जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने 80 से अधिक व्यक्तियों के मामलों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त परिवाद पत्रों की जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इनमें ज्यादातर मामले भूमि विवाद, आवास, पेंशन, रोजगार नहीं मिलने, अतिक्रमण, कल्याण, बैंकिंग, शस्त्र, स्वास्थ्य, नगर पंचायत, पंचायती राज विभाग, विद्युत विभाग से संबंधित थे. करीब एक दर्जन से अधिक मामलों का आन स्पाट निष्पादन भी कर दिया गया. वहीं कई मामलों में जिलाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर एवं महाराजगंज, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सहित संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारियों को मामलें की जांच कराने की भी जिम्मेदारी दी गई. जनता दरबार में भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी मामले, कल्याण, बैंकिंग, शस्त्र, स्वास्थ्य, नगर पंचायत, पंचायती राज विभाग, विद्युत विभाग से संबंधित मामले आए थे. इसके अलावा जमीन से संबंधित मामलों पर प्राप्त सभी आवेदन के आलोक में संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में दोनों पक्षों को बुलाकर संबंधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने की बात कही गई.

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