इंदिरा आवास योजना को शीघ्र पूरा करें : डीडीसी

इंदिरा आवास योजना को शीघ्र पूरा करें : डीडीसीमतदाता सूची तैयार करने का दिया निर्देशफोटो नंबर-15 व 16, बैठक में डीडीसी, सदर एसडीओ व अन्यप्रतिनिधि, डुमरा. समाहरणालय में शुक्रवार को डीडीसी ए रहमान ने सभी बीडीओ व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान इंदिरा आवास योजना व पंचायत चुनाव को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2004 के पूर्व अनुसूचित जाति के जिन लोगों को इंदिरा आवास उपलब्ध कराया गया था, लेकिन वे किसी कारणवश आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं करा पाये हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के तहत राशि उपलब्ध करा कर आवास का निर्माण पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें. उक्त योजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में 20 हजार व द्वितीय किस्त 10 हजार निर्धारित है. मात्र 10 बीडीओ दिये थे प्रस्तावगौरतलब है कि गत दिन डीएम राजीव रौशन ने इंदिरा आवास की समीक्षा बैठक के दौरान अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये आवास की स्थिति की भी समीक्षा की थी. सभी बीडीओ को योग्य लाभार्थियों से संबंधित प्रस्ताव मांग गया था. 17 में से 10 बीडीओ द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था. इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने बैरगनिया, परिहार, रुन्नीसैदपुर, परसौनी, बोखरा, बाजपट्टी व सोनबरसा बीडीओ के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के साथ ही स्पष्टीकरण भी पूछा था. 1956 लाभुकों को राशि देंडीडीसी ने सामान्य इंदिरा आवास योजना के तहत 1956 लाभुकों को ससमय राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बताते चले कि परिहार प्रखंड में 245 लोगों को इंदिरा आवास का लाभ दिया जाना है. इसी तरह रुन्नीसैदपुर के 183, पुपरी के 132, बाजपट्टी के 164, बथनाहा के 117, बोखरा के 93, बैरगनिया के 62, मेजगरंज के 48, परसौनी के 53, डुमरा के 188, चोरौत के 32, सुरसंड के 126, रीगा के 100, सोनबरसा के 144, सुप्पी के 57, बेलसंड के 56 व नानपुर प्रखंड के 156 लोगों को इंदिरा आवास का लाभ मिलना है. आरक्षण में पारदर्शिता बरतेंआसन्न पंचायत चुनाव की तैयारी पर भी विचार-विमर्श हुआ. सभी बीडीओ को मतदाता सूची तैयार करने के साथ-साथ विभिन्न प्रपत्रों में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. बताया गया कि आरक्षण का प्रस्ताव बगैर किसी दबाव व पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार करेंगे. इसको लेकर सभी बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारियों को आयोग के स्तर से 22 दिसंबर को पटना में प्रशिक्षण दिया जाना है. मौके पर सदर एसडीओ संजय कृष्ण, जिला पंचायत राज पदाधिकारी कपिलेश्वर मंडल, डीएसओ रविकांत सिन्हा के अलावा सभी नोडल पदाधिकारी व बीडीओ मौजूद थे.