नेपाल में भारत की कूटनीति विफल : डॉ रघुवंश

नेपाल में भारत की कूटनीति विफल : डॉ रघुवंश फोटो नंबर-11, संबोधित करते पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ रघुवंश प्रसाद सिंहडुमरा. मधेसियों की मांगों पर नेपाल सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो गयी है. नेपाल में भारत सरकार की कूटनीति विफल साबित हुई है. सीमा पर तस्करी जोरों पर हैं. भारत-नेपाल के बीच मधुर संबंध समाप्त होने के कगार पर पहुंच गयी है. उक्त बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजोपट्टी स्थित परिसदन में शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही. केंद्र सरकार पर निशानाडॉ सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, नेपाल में जब संविधान का प्रस्ताव बना, तो उस समय विदेशी राजनायिक की कूटनीति कहां थी? उक्त प्रस्ताव में मधेसियों का अधिकार समाप्त कर दिया गया. नेपाल पर चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जबकि भारत, नेपाल से पीछे हटता जा रहा है. मधेस आंदोलन का 114 वां दिन है. पूरे नेपाल की लगभग तीन करोड़ आबादी में 1.60 करोड़ मधेसी हैं. ऐसे में इनके अधिकार को संविधान से अलग करना लोकतंत्र पर हमला करने के समान हैं. नये संविधान में मधेसियों को दोयम दर्जा का नागरिकता दी गयी है, जिसमें शादी के बाद 15 वर्षों तक किसी भारतीय को नागरिकता के लिए प्रतीक्षा करना होगा. उनके बच्चों को नेपाल में किसी उच्च पदों पर जाने की अनुमति नहीं होगी. मधेसियों की आकांक्षाओं के विरुद्ध नेपाल सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के संबंध में सीमावर्ती राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री को पत्र लिखना चाहिए. मौके पर विधायक सुनील कुमार कुशवाहा, महेश प्रसाद सिंह, नागेंद्र प्रसाद सिंह, डॉ ब्रजेश कुमार शर्मा व रामशरण अग्रवाल समेत अन्य मौजूद थे.