हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद नियोजित शक्षिक हैं प्रधान

हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद नियोजित शिक्षक हैं प्रधान फोटो नंबर-7, बीआरसी मेजरगंज.मेजरगंज. हाइकोर्ट ने चार वर्ष पूर्व नियोजित शिक्षक को प्रधान का प्रभार नहीं देने का आदेश दिया था. जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा डीइओ को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. बावजूद नियोजित शिक्षक ही प्रधान के प्रभार में हैं और बीइओ हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं. यह बात अलग है कि बीइओ दानी राय शीघ्र कार्रवाई करने की बात कहते है. मात्र 14 में नियमित प्रधानबताया जाता है कि प्रखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों की संख्या 52 हैं लेकिन हाइकोर्ट, सरकार व डीइओ के सख्त आदेश के बावजूद नियोजित शिक्षकों से प्रधान का प्रभार वापस नहीं लिया गया है. 52 में से मात्र 14 स्कूलों में नियमित शिक्षक प्रधान हैं. 38 में नियोजित शिक्षकों को ही प्रधान बना कर रखा गया है. इसमें एक प्राथमिक विद्यालय अखरडीहा भी शामिल हैं. यहां नियोजित शिक्षक प्रधान हैं. उनके अधीन नियमित शिक्षकों को काम करना पड़ रहा है. नहीं हुई कोई कार्रवाईसरकार का आदेश था कि अगर कोई नियोजित शिक्षक प्रधान का प्रभार नहीं देता है तो तुरंत उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाने की कार्रवाई करें. बावजूद प्रभार नहीं देते है तो स्कूल के खाता संचालन पर रोक लगा दें. इस पर भी नियोजित शिक्षक प्रभार सौंपने में आनाकानी करते हैं, तो सरकारी राशि के गबन के आरोप में उनके खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज करायें. इन तमाम निर्देशों के बावजूद 38 शिक्षकों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. क्या कहते हैं बीइओबीइओ दानी राय ने बताया कि प्रधान का प्रभार देने के लिए नियोजित शिक्षकों को नोटिस भेजी गयी है. प्रखंड में 17 नियमित शिक्षक हैं. तीन स्कूल का प्रधान एक नियमित शिक्षक को बनाया जायेगा.