भू-समाधान पोर्टल पर नियमित अपडेट का निर्देश, शेखपुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर समीक्षा बैठक

Sheikhpura News : शेखपुरा में भूमि से जुड़े मामलों और अतिक्रमण की समीक्षा, एसडीओ प्रियंका कुमारी ने समयबद्ध निष्पादन का दिया निर्देश

Sheikhpura News : एसडीओ प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में भूमि विवादों के निष्पादन एवं शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्ता मृत्युंजय कुमार, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थानों के थानाध्यक्ष उपस्थित थे. इस बैठक में एसडीओ ने भूमि-विवाद से संबंधित मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर विशेष बल देते हुए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें. जिन मामलों में अनुमंडल स्तर पर विचार अथवा निर्णय अपेक्षित हो, उन्हें अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ अनुमंडल कार्यालय को भेजा जाए. इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार भू-समाधान पोर्टल पर मामलों की. स्थिति अद्यतन करने तथा निष्पादित मामलों की सूचना जिला राजस्व शाखा एवं अनुमंडल कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़कों से हटाया जाएगा अतिक्रमण

बैठक में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, सार्वजनिक भूमि तथा अन्य सरकारी परिसंपत्तियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर विस्तृत चर्चा की गई.माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर से अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे हटाने हेतु संबंधित विभागों को समन्वित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. एसडीओ ने कहा कि अतिक्रमण के कारण आम जनता को यातायात बाधा, जाम एवं अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. सभी संबंधित विभागों को अभियान चलाकर सड़कों को अतिक्रमण एवं जाम से मुक्त कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए जुर्माना अधिरोपित करने का निर्देश दिया गया.

जन समस्याओं की भी हुई समीक्षा

बैठक में नीलाम पत्र वाद, रास्ता अवरोध, पेयजल आपूर्ति, नाली-गली मरम्मत, भूमि संबंधी विवाद तथा अन्य लंबित जनसमस्याओं की भी समीक्षा की गई. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने विभागों में लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें तथा निर्धारित पोर्टल एवं मोबाइल ऐप पर निष्पादित मामलों की अद्यतन प्रविष्टि भी करें.