उपेक्षा. गोवा व तेलांगना राज्य की भांति प्रोत्साहन राशि की मांग
शेखपुरा : जिले भर की आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के अनिश्चितकालीन केंद्रों में ताला लटक गया. सोमवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में सभी प्रखंड बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा मांगों के समर्थन में मांग पत्र भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सौंपा. राज्यव्यापी आंदोलन के तहत सभी सेविका व सहायिका 24 मार्च शुक्रवार से ही हड़ताल पर है.
आंगनबाड़ी सेविका किरण कुमारी,कुमारी चंचला,सरस्वती कुमारी,
मंजू कुमारी आदि के साथ बड़ी संख्या में सेविका और सहायिका ने सदर बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रभार में कामकाज संभाल रहे बीडीओ सुनील कुमार चांद को ज्ञापन सौंपा. धरना तथा प्रदर्शन का यह कार्यक्रम माह के अंत 31 मार्च तक जारी रहेगा. आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की मुख्य मांग सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिये जाने का है. साथ ही नित्य प्रति कामकाज में अधिकारियों के हस्तक्षेप,
मनमानी कठोर कार्रवाई आदि रोकने की मांग शामिल है. गोवा तथा तेलांगना राज्य की भांति सेविका और सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की मांग, सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने तथा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन राशि देने की मांग भी शामिल है. आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायिका को जब तक सरकारी सेवक का दर्जा नहीं मिलता तब तक उनके चुाव लड़ने पर लगी रोक को हटाया जाय. बाल विकास परियोजना को निजी हाथों में सौंपने का भी आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका विरोध कर रही है.
बरबीघा. सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों के साथ-साथ तृतीय वर्गीय कर्मचारी के रूप में आंगनबाड़ी सेविकाओं को तता चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के रूप में सहायिकाओं को सम्मिलित करने की मांग को ले सैकड़ों सेविकाओं और सहायिकाओं के द्वारा स्थानीय सीडीपीओ कार्यालय का घेराव किया गया. आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका संघ के जिलाध्या कमला सिंह के नेतृत्व में कार्यालय का घेराव करते हुए सरकार से विभिन्न मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन भी विभाग को सौंपा गया.
निर्मला कुमारी ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी तब तक अनिितकालीन हड़ताल जारी रहेगा. आम आदमी पार्टी को स्थानीय इकाई के द्वारा भी सेविकाओं और सहायिकाओं के इस हड़ताल को नैतिक समर्थन दिया गया है. पार्टी के नवादा लोकसभा के संयोजक धर्म उदय कुमार ने राज्य सरकार से मानवीयता के आधार पर भी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आरोप में भी भुगतान में संशोधन की मांग की है.
