रून्नीसैदपुर : थाना अधिप्राप्ति कार्य में गबन को लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी सह क्रय केंद्र प्रभारी रविंद्र कुमार चौधरी व कार्यपालक सहायक रविभूषण झा के ऊपर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दोनों पर 6,32,605 रुपया की आर्थिक क्षति राज्य खाद्य निगम को पहुंचाने का आरोप है.
राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक मो बलागुद्दीन के पत्रांक 337 के अनुसार दर्ज प्रथमिकी में बताया गया है कि 13 दिसंबर 2014 को रून्नीसैदपुर केंद्र प्रभारी के रूप में प्रखंड कृषि पदाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी को प्रतिनियुक्त किया गया. इन दोनों के द्वारा अधिप्राप्ति काल में 28,695.89 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गयी. अधिप्राप्ति किये गये धान में से मात्र 28332.82 क्विंटल धान दोनों के द्वारा मिलर को आपूर्ति की गयी. शेष 363.07 क्विंटल धान उनके द्वारा गबन कर लिया गया. जिससे निगम को आर्थिक क्षति पहुंचानी पड़ी.
उक्त क्षति की राशि रविंद्र कुमार चौधरी एवं रविभूषण झा के द्वारा अब तक राज्य खाद्य निगम के द्वारा अब तक राज्य खाद्य निगम में नही जमा कराया गया है. प्रबंध निदेशक के पत्रांक के आलोक में जिला प्रबंधक ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है. दोनों पर आइपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 व 120 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
गबन में तीन शिक्षकों पर नहीं हुई प्राथमिकी : पुपरी . शिक्षा विभाग से स्कूल भवन के निर्माण के लिए मिली राशि प्रखंड क्षेत्र के सात अभिकर्ता सह शिक्षक गबन कर लिये. बार-बार के निर्देश व कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया. डीएम के आदेश पर सरकारी राशि गबन को ले चार शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, जबकि तीन के खिलाफ अब तक उक्त कार्रवाई नहीं की जा सकी है. प्राथमिकी के आलोक में चार में से दो शिक्षकों को गत दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
— इन पर हो चुकी है प्राथमिकी
बता दें कि मध्य विद्यालय गंगवारा के पंकज कुमार, प्राथमिक विद्यालय सम्हौली के रघुनाथ राय, मध्य विद्यालय बलहा के मो जफर आलम व प्राथमिक विद्यालय रामपुर खुर्द के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है. इनमें पंकज कुमार व मो जफर आलम को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.
इधर, प्राथमिक विद्यालय बरगछिया की बुस्ताना खातून, प्राथमिक विद्यालय धरमपुर के दिनेश कुमार व प्राथमिक विद्यालय रामखेतारी के चंदन कुमार के खिलाफ कतिपय कारणों से विभागीय अधिकारी प्राथमिकी दर्ज कराने से कतरा रहे हैं. जानकारों ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने के पीछे कारण यह है कि तीन में से एक के द्वारा भवन निर्माण का कार्य पूरा करा लिया गया है. दूसरे ने विभाग में पैसा जमा करा दिया है.
