सासाराम कोर्ट. शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम के दौरान जिला जज अनुज कुमार जैन ने कहा कि सुलह कराकर समाज व परिवार में आये दिन बढ़ रही वैमनस्यता को दूर कराने व समाज में शांति बहाल कराने में लोक अदालत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालतों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे छोटे व सुलहनीय मामलो का त्वरित निष्पादन कर न्यायालयों के बोझ को कम करना है. इससे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे. जिला मुख्यालय स्थित सासाराम व्यवहार न्यायालय में सुबह 10 बजे जिला जज अनुज कुमार जैन, रोहतास जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार, रोहतास बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुक्ति नारायण तिवारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सुरभि श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया. इस मौके पर सभी न्यायिक पदाधिकारी, न्यायालयकर्मी, अधिवक्ता व सैकड़ों की संख्या में फरियादी मौजूद थे. राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर फरियादीयों के सुविधा के लिए कुल 12 बेंचो का गठन किया गया था. इनके माध्यम से 688 मामलों का निबटारा किया गया. इस दौरान बैंको, बीमा कंपनी एवं अन्य विभागों के लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपयों का पक्षकारों से सेटलमेंट किया गया. लोक अदालत में प्रत्येक बेंच में मुकदमों के निबटारे के लिए एक न्यायिक पदाधिकारी व एक अधिवक्ता मौजूद थे. आम दिनों की अपेक्षा शनिवार को कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चुस्त दुरुस्त नजर आयी. पक्षकारों की सुविधा का भी बखूबी ध्यान रखा गया था. जगह-जगह पर पेयजल, हेल्प डेस्क, बैठने व चिकित्सा की भी समुचित व्यवस्था की गयी थी. बेंच संख्या -1 में वैवाहिक वाद व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, चोला मंडलम फाइनांस कंपनी एवं आइसीआइसीआइ बैंक के लिए नियुक्त अपर जिला जज सुधाकर पांडेय व अधिवक्ता रजनीकांत पाठक ने 104 मामलों का निबटारा किया. बेंच संख्या- 2 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, भूमी विकास बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, हीरो फाइनेंस कंयनी सहित अन्य बैंको के वादों के लिए अपर जिला जज रामजी प्रसाद यादव व अधिवक्ता गोपाल ठाकुर ने 69 मामलों का निपटारा किया. बेंच संख्या -3 में दावा वाद के लिए अपर जिला जज दिनेश प्रधान व अधिवक्ता हीरा प्रताप सिंह ने 14 मामलों का निबटारा किया. बेंच संख्या- 4 में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, करगहर, कोचस, सासाराम, शिवसागर, चेनारी व नोखा के लिए एडीजे संतोष कुमार एवं अधिवक्ता मोहम्मद इकबाल हसन ने 116 मामलों का निबटारा किया. बेंच संख्या -5 में श्रमिक वाद, भूमी अधिग्रहण, पंजाब नेशनल बैंक व सबजज प्रथम एवं तीन के सुलहनीय वाद के लिए एडीजे मुकेश कुमार मिश्रा एवं जनार्दन प्रसाद अधिवक्ता ने 169 मामलों का निबटारा किया. बेंच संख्या -6 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व ट्रैफिक चालान के लिए एडीजे प्रहलाद कुमार व अधिवक्ता मनोज कुमार ने 68 मामलों का निबटारा किया. बेंच संख्या- 7 में सभी सुलहनीय क्रिमिनल वाद के लिए एसीजेएम गीरेंद्र गौरव व अधिवक्ता शिवनाथ सिंह ने 20 मामलों का निबटारा किया. बेंच संख्या- 8 में सभी सुलहनीय क्रिमिनल वाद व माइनिंग वाद के लिए एसडीजेएम सुधीर कुमार पासवान व अधिवक्ता विनोद गोंड ने 13 मामलों का निबटारा किया. बेंच संख्या- 9 में अमित पांडेय कोर्ट के सभी सुलहनीय फौजदारी, ग्राम कचहरी व एनआइ ऐक्ट के लिए जेएम गीतिका त्रिपाठी एवं अधिवक्ता नागेंद्र पांडेय ने 11 मामलों का निबटारा किया. बेंच संख्या -10 में मुंसिफ कोर्ट के वाद, जेएम 5 के वाद व बिजली वाद के लिए मुंसिफ तेजस्विनी जायसवाल एवं अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा ने आठ मामलों का निबटारा किया. बेंच संख्या- 11 में सुलहनीय क्रिमिनल वाद, माप-तौल एवं वन वाद के लिए जेएम 1 आकाश कुमार यादव व अधिवक्ता कन्हैया राम ने 14 मामलों का निबटारा किया. बेंच संख्या- 12 में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से जुड़े अन्य सभी शाखों के मामलों के लिए एडीजे शैलेंद्र कुमार पांडा ने 82 मामलों का निबटारा किया गया.
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