Chhapra News : सोनपुर मंडल में रेल कर्मचारियों ने काला दिवस मनाकर यूपीएस के खिलाफ जताया विरोध

Chhapra News : पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल में ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा एक अप्रैल को यूपीएस के खिलाफ काला दिवस मनाया गया.

सोनपुर. पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल में ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा एक अप्रैल को यूपीएस के खिलाफ काला दिवस मनाया गया. एनएफआइआर के आह्वान पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में सोनपुर मंडल के सभी कार्यस्थलों पर रेल कर्मचारियों ने काला रिबन और काला बिल्ला पहनकर विरोध प्रकट किया. इस विरोध प्रदर्शन में सोनपुर मंडल के सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए, जिनमें डिपो, यूनिट, ओपन लाइन, इंजीनियरिंग, टीआरडी, डेमू शेड आदि कार्यस्थल शामिल थे. रेल यूनियन के नेताओं द्वारा इस विरोध में सत्येन्द्र कुमार (संयुक्त महासचिव), पंकज कुमार सिंह (सहायक महासचिव), नंदलाल कुमार (कोषाध्यक्ष), दिनेश राय (सचेतक), संजय कुमार (मीडिया प्रभारी), दरोगा कुमार, होरिल राय, चंदन कुमार समेत सैकड़ों कर्मचारी भाग ले रहे थे. रेल कर्मचारी यूनियन के मीडिया प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि भारतीय सरकार द्वारा एक अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू की जायेगी, जिसे लेकर कर्मचारियों में विरोध की भावना है. इस योजना के तहत मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी और नये भर्ती कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, इस योजना के पात्र होंगे. हालांकि, कर्मचारियों का मानना है कि यह योजना उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती है और इसे लेकर वे विरोध कर रहे हैं. संजय कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए एक चयन करना होगा, जो एक अप्रैल 2025 से तीन महीने के भीतर किया जायेगा. यदि किसी कर्मचारी ने यह विकल्प नहीं चुना तो वह इस योजना से बाहर रह जायेगा. इसके अलावा, इस योजना में कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, ���ैसे कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, उनके कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. रेल कर्मचारियों का कहना है कि यूपीएस योजना में कुछ खामियां हैं और सरकार द्वारा इसे लागू करने से पहले उनकी राय ली जानी चाहिए. इस कारण से कर्मचारियों ने काला दिवस मनाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और सरकार से इस योजना की पुनः समीक्षा करने की मांग की.