प्रशासन ने चरणवार पंचायत चुनाव की भेजी अनुशंसा

प्रशासन ने चरणवार पंचायत चुनाव की भेजी अनुशंसा आयोग की मुहर लगी, तो चरणवार विभिन्न प्रखंडों में होंगे चुनाव संवाददाता, छपरा (सदर)आगामी पंचायत चुनाव के लिए 10 चरणों में विभिन्न तिथियों पर होनेवाले पंचायत चुनाव को ले डीएम दीपक आनंद ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक अनुशंसा पत्र भेजा है, जिसमें विभिन्न प्रखंडों में चरणवार चुनाव होंगे. यदि आयोग की मुहर लगती है, तो विभिन्न प्रखंडों में इन्हीं तिथियों को चुनाव होगा. वहीं, डीएम ने पंचायत चुनाव कराने के लिए कार्यालय व्यय के मद में चार करोड़ 70 लाख तथा यात्रा व्यय के रूप में तीन करोड़ 87 लाख रुपये की मांग की है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी कार्यालय से भेजी गयी सूचना के अनुसार विभिन्न प्रखंडों में चरणवार चुनाव के लिए अनुशंसा की गयी है.प्रखंडवार चुनाव के लिए अनुशंसाप्रथम चरण : मांझी, रिविलगंजद्वितीय चरण : एकमा, लहलादपुरतृतीय चरण : बनियापुर, जलालपुरचतुर्थ चरण : मशरक, पानापुरपंचम चरण : छपरा सदर, नगराषष्ठम चरण : मकेर, गड़खासप्तम चरण : दरियापुर, परसाअष्ठम चरण : सोनपुर, दिघवारानवम चरण : अमनौर, तरैयादशम चरण : इसुआपुर, मढौरा आरक्षण रोस्टर के नाम पर हो रहा मोल-भावराज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के सभी 20 प्रखंडों के 323 पंचायतों में बीडीसी, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य एवं पंच पद के लिए आरक्षण रोस्टर विगत पांच दिनों से चल रहा है. इस कार्य में विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ, जीपीएस व अन्य कर्मियों को लगाया गया है, जिससे आयोग के निर्देश के आलोक में बेहतर कार्य हो सके. परंतु, इस कार्य में लगे अधिकतर कर्मी भावी उम्मीदवारों को उनके पंचायत या वार्ड या संबंधित क्षेत्र में आरक्षण दिलाने के नाम पर उगाही की जा रही है. विभागीय कर्मियों की मानें, तो अधिकतर रोस्टर बनाने से जुड़े कर्मी अपने पंचायत का आरक्षण रोस्टर तैयार भी कर लिये हैं. मगर अंतिम सूची जिला प्रशासन को 12 जनवरी तक देनी है. इस बीच कई प्रखंडों के कर्मी भावी उम्मीदवारों खास कर मलाइदार पदोंवाले पंचायत प्रतिनिधियों से उनके मन मुताबिक सीट आरक्षण सूची में या सामान्य सूची में रखने की अपनी क्षमता का हवाला देकर 25 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की मांग की जा रही है. वहीं, कई भावी उम्मीदवारों से लेन-देन की बातें जिला मुख्यालय में पहुंच रही है. इसको लेकर प्रशासनिक हलके में भी चर्चाएं हो रही है. क्या कहते हैं अधिकारीआरक्षण रोस्टर बनाने में किसी भी प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. प्रशासन को इस मामले में अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है. 12 जनवरी तक आरक्षण रोस्टर जमा करने का निर्देश दिया गया है. कहीं से भी शिकायत मिलती है, तो निश्चित तौर पर नियमानुसार कार्रवाई होगी. संतोष कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण