छपरा (कोर्ट) : उच्च न्यायालय निचली अदालतों में राज्य की निगरानी विभाग को जांच एवं प्रवेश की अनुमति दे. इसको लेकर राज्य विधिक परिषद् के आह्वान पर छपरा विधि मंडल के अधिवक्ताओं ने बुधवार को न्यायालीय कार्य से स्वयं को अलग रखा. सभी अधिवक्ताओं ने विधिमंडल के अध्यक्ष श्रीराम सिंह व महामंत्री रवि रंजन प्रसाद सिंह के नेतृत्व में रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए
प्रभारी जिला जज सतीश चंद्र श्रीवास्तव को तीन सूत्री ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में मुख्य रूप से उच्च न्यायालय से निचली अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राज्य की निगरानी विभाग को प्रवेश की अनुमति देने एवं उच्च न्यायालय के निगरानी विभाग तथा राज्य के निगरानी विभाग दोनों को मिला कर संयुक्त रूप से एक सेल का गठन किये जाने की मांग थी. अधिवक्ताओं का कहना था कि दोनों विभागों की संयुक्त टीम जब निचली अदालतों में हो रहे भ्रष्टाचार पर पैनी नजर रखेगी, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगा.
महामंत्री ने कहा कि उन लोगों की मांग है कि निचली अदालत के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को जिला कैडर से राज्य कैडर का कर्मचारी घोषित किया जाये और इनकी भी तीन वर्ष के बाद अन्यत्र जिलों की अदालतों में स्थानांतरण किया जाये, तब भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा. ज्ञापन सौंपनेवालों में अध्यक्ष श्रीराम सिंह, महामंत्री रवि रंजन प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव निर्मल कुमार श्रीवास्तव, असीम सिंह, अशोक सिंह आदि उपस्थित थे.
