कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल

छपरा (सदर) : जिले के 26 नॉन बैंकिंग कंपनियों की शाखाओं के विरुद्ध डीएम अभिजीत सिन्हा द्वारा गत शुक्रवार को ही सदर सीओ को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिसमें इन नॉन बैकिंग संस्थाओं का पंजीयन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं होने की शिकायत बताते हुए पुन: जांच कर 48 घंटे में प्राथमिकी दर्ज करना था.

परंतु, 48 घंटे के अंदर इन नॉन बैंकिंग संस्थाओं के कागजात का पुन: अवलोकन कर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करने की कौन कहे, सदर सीओ द्वारा पांच दिन बाद भी इस दिशा में प्रारंभिक कार्रवाई भी शुरू नहीं की गयी है.

इसकी वजह जब सदर सीओ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक तो कार्य की अधिकता है, वहीं रविवार को डीडीसी रमण कुमार द्वारा बैठक बुलाये जाने, सोमवार से सदर सीओ द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान में शामिल किये जाने के कारण इस दिशा में अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हो पायी.

पुन: मंगलवार को भी संपर्क करने पर सदर सीओ का यही जवाब था कि अभी वे अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम में व्यस्त हैं. इस कार्य से मुक्त होने के बाद वे नॉन बैंकिंग संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया में लगेंगे.

उधर डीएम के आदेश के पांच दिनों के बाद भी सदर सीओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने के कारण आम लोगों में वरीय पदाधिकारियों के आदेश के अनुपालन में कनीय पदाधिकारी द्वारा बरती जा रही कार्रवाई को लेकर जहां चर्चाएं हैं, वहीं डीएम के आदेश के बाद नॉन बैंकिंग संस्थाओं में मचा हड़कंप धीरे–धीरे कम होने लगा है.

डीएम के आदेश पर दूसरे दिन जहां कई नॉन बैंकिंग संस्थाओं के कर्मियों व पदाधिकारियों ने अपने कार्यालय नहीं खोले, वहीं मंगलवार को बिना भय के वातावरण में अधिकतर नॉन बैंकिंग संस्थाओं के कर्मचारियों व पदाधिकारियों ने अपने कार्यालय खोले, जिसे लेकर आम जनों में चर्चाएं हैं.

हालांकि डीएम के आदेश के बाद आमजनों द्वारा इन नॉन बैंकिंग संस्थाओं में जमा करायी जाने वाली राशि में निश्चित तौर पर कमी आयी है, परंतु प्रशासनिक सुस्ती के बाद एक बार फिर अधिकतर नॉन बैंकिंग संस्था के एजेंट व कर्मचारी–पदाधिकारी आमजनों को बरगलाने में मशगूल हो चुके हैं.