पासवर्ड हैक हुआ था या कर्मचािरयों ने की थी हेराफेरी

Published at :10 Apr 2017 6:04 AM (IST)
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पासवर्ड हैक हुआ था या कर्मचािरयों ने की थी हेराफेरी

समस्तीपुर : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. इसके लिए जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए पासवर्ड निर्गत किया गया था, लेकिन शिक्षा माफिया इसमें भी सेंधमारी करने में […]

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समस्तीपुर : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. इसके लिए जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए पासवर्ड निर्गत किया गया था, लेकिन शिक्षा माफिया इसमें भी सेंधमारी करने में कामयाब रहे और फर्जी तरीके से 47 छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन आवेदन किया गया. इसके बाद इन सभी छात्रों को बोर्ड ने ऑनलाइन प्रवेश पत्र भी निर्गत किया. जब बीइओ सिंघिया से आवेदन से संबंधित रिपोर्ट तलब की गयी तो मामले का खुलासा हुआ.

त्वरित कार्रवाई करते हुए डीइओ बीके ओझा ने इसकी जानकारी बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक को दी. जानकारी के अनुसार, जिले के सिंघिया प्रखंड के बीइओ ने उक्त प्रखंड के 37 छात्रों का आवेदन किया था. मामले का खुलासा जमा आवेदन से संबंधित प्रतिवेदन से हुआ. प्रतिवेदन में दिये छात्रों की संख्या ने फर्जीवाड़ा को चिह्नित करने में मददगार साबित हुई थी. परीक्षा नियंत्रक ने अविलंब ऑनलाइन प्रवेश पत्र को अवरुद्ध कर दिया. बीइओ को केवल वैद्य छात्र छात्राओं का ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वितरण कराने का निर्देश दिया था.

सूत्रों की मानें, तो पूर्व में डीइओ कार्यालय में कार्यरत कर्मी की मदद से बीइओ सिंघिया के पासवर्ड को हैक कर शहर के धर्मपुर स्थित आवासीय कंपीटीशन सेंटर कोचिंग से जुड़े छात्रों का फार्म इस प्रवेश परीक्षा के लिये भरवाया गया था. हालांकि, जांच के बाद ही पता चल पायेगा कि पासवर्ड हैक किया गया या बोर्ड के द्वारा निर्गत पासवर्ड की जानकारी डीइओ कार्यालय के कर्मियों को थी. इधर, बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा कार्रवाई से संबंधित जब पत्र भेजा गया,

तो आनन-फानन में डीइओ ने बीइओ सिंघिया को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. डीइओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड ने विगत तीन अप्रैल को ही पत्र भेज सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश देते हुए सूचना से अवगत कराने का निर्देश दिया था.

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