30 को धरना देकर जतायेंगे विरोध

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 May 2015 8:08 AM

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समस्तीपुर : नगर परिषद के राजस्व का प्रमुख श्रोत होल्डिंग टैक्स का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने के रास्ते पर चल पड़ा है. नगर परिषद प्रशासन की ओर से इस मुद्दे को लेकर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो एक बार फिर पार्षद आंदोलन की राह धरेंगे. इस आशय से संबंधित पत्र नगर पार्षद […]

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समस्तीपुर : नगर परिषद के राजस्व का प्रमुख श्रोत होल्डिंग टैक्स का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने के रास्ते पर चल पड़ा है. नगर परिषद प्रशासन की ओर से इस मुद्दे को लेकर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो एक बार फिर पार्षद आंदोलन की राह धरेंगे. इस आशय से संबंधित पत्र नगर पार्षद अरुण प्रकाश ने कार्यपालक अभियंता शशि भूषण प्रसाद को प्रेषित किया है.
जिसमें स्पष्ट किया गया है कि नगर परिषद प्रशासन गत दिनों हुई बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णयों के आलोक में कारगर कदम नहीं उठा रही है. जिसके कारण एक बार फिर शहरवासियों को होल्ंिडग टैक्स में सरकार की ओर से की जाने वाली सूद माफी योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा. जिससे शहरवासियों के साथ नगर पार्षद भी खासे नाराज हैं.
प्रेषित पत्र में नगर पार्षद ने कहा है कि नगर परिषद प्रशासन की वजह से आम लोगों को हजारों रुपये का सूद भरना पड़ रहा है. शहरवासी अब तक उस दर्द को भूल नहीं पाये हैं.
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चालू वित्तीय वर्ष का भी सूद उन्हें चुकाना पड़ेगा. क्योंकि सरकार की ओर से भेजे गये पत्र के मुताबिक जून महीने तक भुगतान करने पर लोगों को 15 फीसदी छूट दी जानी है. 30 सितंबर के बाद टैक्स जमा करने पर 1.5 फीसदी की दर से प्रति माह उन्हें सूद की रकम चुकानी होगी.
मई महीना अंतिम पड़ाव पर है. गत छह मई को हुई बोर्ड की बैठक में सभी पार्षदों ने निर्णय लिया था कि इस बात प्रचार प्रसार कराया जायेगा एवं शहरवासियों को सरकार से प्राप्त आदेश के प्रावधानों के तहत छूट दी जायेगी. लेकिन एक महीने होने जा रहे हैं.
लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कारगर पहल होता नहीं दिख रहा है. जिससे प्रतीत हो रहा है कि नगर परिषद प्रशासन की रुचि इस कार्य में नहीं है. इसका खामियाजा शहरवासियों के साथ पार्षदों को भी भुगतना होगा. ज्ञात हो कि हम पार्षदों के द्वारा ब्याज माफी के लिए आंदोलन किये जा चुके हैं.
लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है. मजबूर होकर 30 मई को तालाबंदी कर धरना दिया जायेगा. यदि बात नहीं बनी तो आठ जून से इओ कार्यालय में ताला बंद कर आंदोलन आरंभ किया जायेगा.
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