तत्काल दस करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में व्यय करने की दी स्वीकृति सहरसा .नगर विकास व आवास विभाग ने नगर निगम सहरसा क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या से निपटने के लिए करीब 138 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सहरसा स्टाॅर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान की है. विभाग ने तत्काल दस करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2024-25 में व्यय की स्वीकृति भी दे दी है. नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि सहरसा शहर के पुराने नाले जर्जर हो चुके हैं. इन नालों को दुरुस्त करने व लोगों को जल-जमाव की समस्या से मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इस समस्या को दूर करने के लिए तत्काल दस करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी जा रही है. मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान सहरसा नगर निगम क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टाॅर्म वाटर ड्रेनेज योजना की घोषणा की थी. योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर बुडको द्वारा कराया जायेगा. मंत्री ने कहा कि पानी से जलमग्न होने वाले लगभग सभी मोहल्ले को जल-जमाव से निजात दिलाने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है. सात निश्चय योजना पार्ट दो के तहत शहरों में जमे बारिश के गंदे पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने विस्तृत योजना तैयार की है. इसे अमलीजामा पहनाने के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है. मौके पर नगर विकास आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, विशेष सचिव सह प्रबंध निदेशक बुडको अनिमेष कुमार पराशर, अपर सचिव वर्षा सिंह, अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा मौजूद थे.
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