कोसी प्रमंडल में लंबित मामलों पर सख्त हुए आयुक्त, ऑनलाइन शिकायत को समय पर पूरा करने का निर्देश
सहरसा – बैठक करते प्रमंडलीय आयुक्त व अन्य
Kosi Division Review: म्यूटेशन, एलपीसी और भू-लगान कार्यों की हुई समीक्षा, अधिकारियों को जल्द निपटारा करने का निर्देश
सहरसा से विनय कुमार मिश्र की रिपोर्ट
Kosi Division Review: कोसी प्रमंडल में राजस्व एवं विकास कार्यों की धीमी प्रगति और लंबित मामलों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. मंगलवार को सहरसा के विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में आयुक्त ने ऑनलाइन म्यूटेशन, एलपीसी, परिमार्जन प्लस, ई-मापी और भू-लगान से जुड़े मामलों की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम लोगों से जुड़े मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
ऑनलाइन सेवाओं में देरी पर जताई नाराजगी
बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि म्यूटेशन, एलपीसी और परिमार्जन से जुड़े मामलों का समय पर निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए. किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
ई-मापी और अतिक्रमण मामलों को दी सर्वोच्च प्राथमिकता
आयुक्त ने ई-मापी से जुड़े लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया. साथ ही सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का निर्देश
बैठक में समाहर्ता, अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालयों में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई. प्रमंडलीय आयुक्त ने इन मामलों के शीघ्र निष्पादन की आवश्यकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया.
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Kosi Division Review: भू-लगान संग्रहण बढ़ाने पर भी दिया जोर
बैठक में भू-लगान संग्रहण की स्थिति की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा. उन्होंने अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को राजस्व कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
बैठक में सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार, मधेपुरा के जिलाधिकारी अभिषेक रंजन, सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार समेत तीनों जिलों के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
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