डीएम ने कटोरिया बीडीओ के विरूद्ध की अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा

प्रपत्र ‘क’ में आरोप गठित कर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को भेजा पत्र प्रतिनिधि, कटोरिया डीएम नवदीप शुक्ला ने कटोरिया बीडीओ विजय कुमार सौरभ के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग बिहार के सचिव से अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है. जिसमें लगातार कार्यों में अनियमितता व लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है. गंभीर वित्तीय अनियमितता, कर्तव्यहीनता व कार्यों में लापरवाही के लिए प्रपत्र ‘क’ में आरोप गठित कर दस गंभीर बिंदुओं पर जिक्र करते हुए विभागीय सचिव को पत्र भेजा गया है. उक्त पत्र में बताया गया है कि कटोरिया में षष्टम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत क्रियान्वित होने वाली योजनाओं में प्रावधान के विपरीत षष्टम राज्य वित्त आयोग की राशि अग्रिम के रूप में निकासी कर ली गयी. प्राक्कलन के अनुरूप पीसीसी सडक की ढलाई नहीं की गयी, जो वित्तीय अनियमितता व गबन की मंशा को प्रदर्शित करता है. पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायत समिति की स्थायी समितियों का गठन नहीं किया गया. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नियत मासिक भत्ता मद का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया. ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रगति को लेकर योजना के ससमय कार्यान्वयन संबंधी अनुश्रवण में पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (द्वितीय चरण) अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को लेकर कार्यरत स्वच्छता कर्मियों व स्वच्छता पर्यवेक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया. ठोस एवं तरह अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को लेकर कटोरिया प्रखंड अंतर्गत बैंक में मात्र 38.51 प्रतिशत उपयोगिता संग्रह शुल्क जमा किया जाना गबन की पुष्टि करता है. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (द्वितीय चरण) अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त स्थायित्व व वतत्तीय वर्ष 2024-25 में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर सभी पंचायतों को एसपाइरिंग रिसिंग एंड मॉडल बनाने में अभिरूचि नहीं ली गयी. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (द्वितीय चरण) अंतर्गत ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नियमानुसार व ससमय सामग्रियों का क्रय नहीं किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आवास प्लस व अन्य कार्य की प्रगति से संबंधित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक में प्राय: अनुपस्थित रहना एवं नाजिर व एकाउंटेंट द्वारा आवास से सरकारी कार्यालय चलाने के मामले में दोषी कर्मियों पर कार्रवाई नहीं कर व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रदर्शित किया गया.