एक चौथाई लक्ष्य भी नहीं हुआ पूरा

सहरसा: शुक्रवार को कोसी प्रमंडलीय कार्यालय वेश्म में आयुक्त पंकज कुमार की अध्यक्षता में कोसी पुनर्वास योजना के तहत चल रहे मकान निर्माण, पुल -पुलिया व सड़क निर्माण के कार्यो की समीक्षा की. इन योजना के तहत चल रहे कार्यो की धीमी प्रगति पर आयुक्त ने असंतोष व्यक्त करते संबंधित तीनों जिले के अधिकारियों को कार्यो में तेजी लाने का निर्देश दिया. मालूम हो कि वर्ष 2008 में कुसहा त्रसदी के बाद पीड़ित परिवारों को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से विश्व बैंक के सहयोग से पुनर्वास योजना के तहत उजड़े परिवारों को पुनर्वासित किये जाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कुसहा त्रसदी के पांच वर्ष बीतने के बावजूद निर्माण कार्य धीमी है. समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रथम व द्वितीय फेज में तीनों जिलों को मिलाकर 66 हजार 203 मकान निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना था. जिनमें से दिसंबर 2013 तक लक्ष्य के अनुरूप तीनों जिले में मात्र 13 हजार सात सौ 26 मकान निर्माण का ही कार्य पूरा किया जा सका है. इसके लिए आयुक्त ने तीनों जिले के उपविकास आयुक्त व संबंधित जिले के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को स्वयं पूरे कार्यो की मॉनीटरिंग कर लंबित कार्यो का निरीक्षण व लक्ष्य को पूरा करवाने को कहा. आयुक्त ने कहा कि वरीय उपसमाहर्ता व बेवरस की टीम बनाकर लंबित गृह निर्माण को पूरा करवाने में कार्य क्षेत्रों का दौरा कर तेजी लाये. उन्होंने कहा कि प्रथम व द्वितीय किस्त को लेकर लंबित आवेदनों की राशि अविलंब विमुक्ति करें. जिसमें सुपौल में 22 सौ, मधेपुरा में छह हजार व सहरसा में छह हजार आवेदन राशि विमुक्त के लिए लंबित है. समीक्षा के दौरान आयुक्त द्वारा कहा गया कि कोसी पुनर्वास से जुड़े सभी पदाधिकारी जिला स्तर से पदाधिकारी से समन्वयन स्थापित कर गृह निर्माण में तेजी लाय. इस कार्य में कोई कोताही बरती जायेगी, तो दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा. कोसी पुनर्वास योजना मद से ही संचालित की जा रही पत्र निर्माण के कार्यो के धीमी प्रगति को लेकर भी आयुक्त द्वारा असंतोष जाहिर किया गया. पत्र निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रथम फेज में सुपौल व मधेपुरा में 37 योजना ली गयी थी, जिनमें से तीन योजना पूर्ण कर ली गयी है. इन योजनाओं के लिए दो सौ 20 करोड़ रुपये की राशि में से मात्र 22 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये है. अभियंता द्वारा बताया गया कि मात्र 2014 तक ली गयी योजनाओं में 50 प्रतिशत का राशि खर्च कर ली जायेगी. शेष सभी योजनाओं को जून तक पूर्ण कर राशि खर्च कर दी जायेगी. बैठक में सहरसा डीडीसी योगेंद्र राम, सुपौल डीडीसी हरिहर प्रसाद, मधेपुरा डीडीसी, आयुक्त के सचिव ब्रजनंदन प्रसाद, आरटीए सेकेट्री विनोद कुमार, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी धीरेंद्र नारायण मिश्र सहित कोसी पुनर्वास योजना के राजस्तरीय समन्वयक रवि रंजन पांडेय, प्रमंडल समन्वयक नीरज कुमार सिंह आदि मौजूद थे.