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बंगाल चुनाव के मद्देनजर सीमा पर विशेष चौकसी की जरूरत : आयुक्त

Updated at : 08 Jan 2026 11:28 PM (IST)
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बंगाल चुनाव के मद्देनजर सीमा पर विशेष चौकसी की जरूरत : आयुक्त

प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाओं व विधि व्यवस्था पर फोकस

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पूर्णिया. प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक हुई. समीक्षा बैठक में आयुक्त ने सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मापदंड एवं तय समय पर निष्पादन करने और विधि व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर पर विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विधि व्यवस्था को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिये. किशनगंज और कटिहार में एसएसबी चेक पोस्ट के लिए स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया. आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान घोषित की गयी योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर करें. आगामी सरस्वती पूजा को लेकर सीसीए-3 के तहत प्रस्ताव शीघ्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया. समीक्षा के दौरान आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भू-महा अभियान में आये सभी आवेदनों को विभागीय पोर्टल पर शत प्रतिशत अपलोड करना सुनिश्चित करें. सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग तथा अन्य विभागों से प्राप्त पत्रों का निष्पादन तय समय सीमा में करना सुनिश्चित करें. बैठक में पूर्णिया क्षेत्र के पुलिस उप महानिदेशक प्रमोद कुमार मंडल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के डीएम समेत अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.

डिजिटल क्लासेस की व्यवस्था हो

कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पीओए एक्ट के तहत आरोप पत्र की प्रगति संतोषजनक नहीं है. इसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने पुराने मामलों को वरीयता के आधार पर तय समय में निष्पादित करने का निर्देश दिया. आयुक्त ने अनुसूचित जाति, जनजाति आवासीय विद्यालयों में भोजन एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था करने तथा उक्त सभी विद्यालयों में डिजिटल क्लासेस की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.

कुपोषित बच्चों पर हो विशेष ध्यान

आयुक्त ने भू-लगान, नीलाम पत्र वाद, परिवहन विभाग, सैरात, मत्स्य विभाग, मध्य निषेध, राजस्व न्यायालय, बासगीत पर्चा, सरकारी भवनों की दाखिल खारिज, बीएलडीआर वाद, अभियान बसेरा-2,ग्रामीण विकास एवं आवास विभाग, शिक्षा विभाग, सेवान्त लाभ, आइसीडीएसके कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लाइव क्लासेस चलाने का निर्देश दिया गया. आइसीडीएस की समीक्षा के दौरान सभी वरीय पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित रूप से संचालन तथा कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ARUN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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