PM Narendra Modi ने बिहार के 80 लाख किसानों को दिया बड़ा गिफ्ट, खाते में गए इतने रुपये, तुरंत करें चेक

Updated at : 17 Oct 2022 9:29 PM (IST)
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PM Narendra Modi ने बिहार के 80 लाख किसानों को दिया बड़ा गिफ्ट, खाते में गए इतने रुपये, तुरंत करें चेक

PM Narendra Modi ने दीवाली से पहले बिहार के 80 लाख किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सोमवार को राशि जारी कर दी गयी है. इससे किसानों के खाते में एक बटन दबाने के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर हो गयी है.

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PM Narendra Modi ने दीवाली से पहले बिहार के 80 लाख किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सोमवार को राशि जारी कर दी गयी है. इससे किसानों के खाते में एक बटन दबाने के साथ 2000 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर हो गयी है. कृषि विभाग की तरफ से बताया गया है कि खाते में पैसा जाने का मैसेज किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा. अगर किसी किसान को सही समय पर मैसेज नहीं मिलता है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर इसके बारे में जानकारी ले सकता है.

केवाईसी नहीं होने के लाखों किसानों के पैसे अटके

राज्य में लाखों किसानों के पैसे केवल केवाईसी नहीं होने के कारण पैसा रुक गया है. कृषि विभाग के द्वारा किसानों के केवाईसी कराने के लिए पिछले एक महीने से हिदायत दी जा रही थी. हालांकि जिन किसानों का पैसा केवाईसी के कारण नहीं मिला है वो भी केवाईसी करा कर अपना पैसा फिर से प्राप्त कर सकते हैं. कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार पहले से मुजफ्फरपुर में चार लाख से अधिक लाभुक हैं. इसमें 3.20 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर होने की उम्मीद जतायी गयी है.

मुजफ्फरपुर में 90 हजार किसानों नहीं हुआ केवाईसी

जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह ने बताया कि फिलहाल विभागीय स्तर पर रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध कराया गया है. लेकिन कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार करीब 90 हजार किसानों ने केवाइसी व आधार लिंक नहीं कराया था. विभाग की ओर से पूर्व से जारी गाइडलाइन के अनुसार केवाइसी व आधार लिंक नहीं कराने वाले किसानों को इस वंचित करने का निर्देश जारी किया गया था. केवाइसी के लिए विभाग की ओर से तीन बार तिथि आगे बढ़ायी गयी थी. फिर हजारों मामले लंबित रह गये. कृषि विभाग के अनुसार इस राशि से किसानों को इनपुट लागत के प्रबंधन में मदद मिलेगी.

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