बिहार में खेल का वातावरण बनाने और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की योजना पर काम हो रहा है. इसके लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालय में आउटडोर खेल परिसर यानी स्टेडियम विकसित किये जा रहे हैं. जहां आओ खेलो-सह-गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत 14 खेलों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है. इसमें एथलेटिक, वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबाल, फेंसिंग, सेपक टेकरा, शतरंज, बॉस्केटबॉल, तीरंदाजी और योग में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जायेगी. इन स्टेडियम में स्टेट लेवल तक के खेलों का आयोजन किया जायेगा. खिलाड़ियों को खेलने के लिए पटना या अन्य राज्यों में आने-जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
पटना के कंकड़बाग में स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर के तर्ज पर सभी जिला मुख्यालयों के आउटडोर स्टेडियम को विकसित करने की योजना कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने बनायी है. इसमें मुख्य रूप से तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल में आउटडोर स्टेडियम विकसित किये जायेंगे. सभी जिलों में आउटडोर स्टेडियम के लिए जमीन का सर्वे अगले दो महीने के भीतर शुरू किया जायेगा. राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है. सरकार की योजना है कि अगर जरूरत पड़े, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोच की सेवा भी ली जा सकती है.
मुख्यमंत्री खेल योजना के तहत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण की योजना है. इस योजना के तहत 312 प्रखंडों में निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है. इसमें 221 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण हो चुका है. शेष 222 प्रखंडों में से 27 प्रखंडों में वर्ष 2022-23 में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. इस 27 में चार प्रखंडों में 400 मीटर और बाकी 23 में 200 ट्रैक युक्त स्टेडियम के निर्माण किये जायेंगे. जिन प्रखंडों में जमीन नहीं मिली है, उन प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गयी है.
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना शुरू कर चुके हैं. बिहार में वर्ष 2012 से लेकर अब तक 261 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. सरकार खिलाड़ियों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल में बिहार के कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाता है ,तो उन्हें सीधे डीएसपी की नौकरी दी जायेगी.
