मध्याह्न भोजन कितने बच्चों ने खाया ,रोजाना की रिपोर्ट भारत सरकार को देगा शिक्षा विभाग

– शिक्षा विभाग ने पंद्रह नवंबर से रोजाना की रिपोर्ट इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर मांगी

– एप के जरिये प्रधानाध्यापक से लेकर भारत सरकार तक करेंगे निगरानी

संवाददाता,पटना

प्रदेश के प्राथमिक और मध्य स्कूलों में रोजाना कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन किया, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग प्रतिदिन भारत सरकार को भेजी जानी है. बिहार के मध्याह्न भोजन निदेशक ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आधिकारिक पत्र लिख कर कहा है कि 15 नवंबर से एंडराइड बेस्ड एप इ-शिक्षा कोष पर मध्याह्न भोजन का आंकड़ा अपलोड करें. इसके बाद ही भारत सरकार को रोजाना की रिपोर्ट भेजी जायेगी.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार अब आइवीआरएस की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा. भारत सरकार के आदेशनुसार सभी जिलों से 90 प्रतिशत से अधिक के प्रतिवेदन रोजाना प्राप्त होना अनिवार्य है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके लिए शिक्षा विभाग ने इस योजना पर ऑनलाइन निगरानी के लिए एन्ड्रायड मोबाइल/ टैब बेस्ड एप विकसित किया है. इस एप पर प्रधानाध्यापक रोज मध्याह्न भोजन के आंकड़े अपलोड कर रहे हैं. इस एप पर मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्रतिदिन मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों की संख्या, मध्याह्न भोजन नहीं करने की वजह, खाद्यान्न की उपलब्धता और वेंडर की तरफ से खरीदी गयी सामग्री की जानकारी दी जा रही है. एप की खासियत है कि प्रधानाध्यापक इस योजना से संबंधित आंकड़ों के प्रतिवेदन जिला एवं प्रखंड स्तर से देखा जा सकता है.